MBMC की समीक्षा बैठक (सोर्स: नवभारत)
ठाणे

हॉकर जोन समीक्षा से लेकर गणेश मंडप की वन-विंडो परमिशन तक, एमबीएमसी की समीक्षा बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

MBMC Review Meeting Mira Bhayander: मीरा-भाईंदर मनपा की समीक्षा बैठक में गणेश मंडपों के लिए वन-विंडो परमिशन, हॉकर जोन संशोधन और मनपा की आय बढ़ाने जैसे फैसलों पर मुहर लगी।

वेदांत जोशी

Ganesh Utsav One Window Clearance Mira Bhayander: मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के विभिन्न प्रशासनिक सुधारों और नागरिक सुविधाओं को गति देने के लिए शुक्रवार को महापौर डिंपल मेहता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में मनपा आयुक्त राधाबिनोद ए. शर्मा, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल, स्थायी समिति सभापति हसमुख गहलोत, विभिन्न प्रभाग समितियों के सभापति और अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे सहित सभी प्रभाग अधिकारी और संबंधित प्रशासनिक प्रमुख उपस्थित थे।

हॉकर/नॉन-हॉकर जोन की समीक्षा और अवैध निर्माण पर एक्शन

बैठक के दौरान वार्डवार हॉकर और नॉन-हॉकर जोन की विस्तृत समीक्षा की गई। हॉकरों की मौजूदा सूची में आवश्यक सुधार करने, पात्र फेरीवालों को व्यवस्थित करने तथा शहर में अनधिकृत रूप से बढ़ रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में लंबित पड़े प्रशासनिक मामलों की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए।

गणेशोत्सव मंडपों के लिए 'वन-विंडो' प्रणाली से त्वरित परमिशन

आगामी गणेशोत्सव के मद्देनजर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को मंडप निर्माण की अनुमति मिलने में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों को तुरंत दूर करने पर विशेष जोर दिया गया। मनपा प्रशासन ने निर्णय लिया है कि लंबित आवेदनों को तत्काल मंजूरी देने के लिए 'वन-विंडो सिस्टम' के माध्यम से प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि गणेश मंडलों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

मनपा की आय बढ़ाने और मनोनीत सदस्यों के मानदंडों पर चर्चा

बैठक में मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की संपत्तियों का पारदर्शी और व्यावसायिक रूप से प्रभावी उपयोग कर एमबीएमसी की वित्तीय आय बढ़ाने के उपायों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। साथ ही, मनोनीत सदस्यों के चयन के लिए आवश्यक योग्यता और मानदंड तय करने पर भी चर्चा की गई। महापौर और आयुक्त ने अधिकारियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं देने के सख्त निर्देश दिए।

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