पुणे एमएलसी चुनाव आचार संहिता, प्रतीकात्मक तस्वीर  सोर्स- सोशल मीडिया
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पुणे MLC चुनाव आचार संहिता लागू: पिंपरी-चिंचवड़ में विकास कार्य ठप, हिंजवडी विलय व कैंसर अस्पताल परियोजना अटकी

Pune MLC Election: पुणे स्नातक व शिक्षक चुनाव आचार संहिता के कारण पिंपरी-चिंचवड़ में हिंजवडी विलय, थेरगांव कैंसर अस्पताल और आंद्रा बांध पाइपलाइन समेत प्रमुख विकास परियोजनाएं ठप हो गई हैं।

रूपम सिंह

Pune MLC Election Model Code Of Conduct: पुणे स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू होने के कारण पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र के प्रमुख बुनियादी ढांचागत विकास कार्य करीब एक महीने के लिए ठप हो गए हैं।

आचार संहिता की बंदिशों के चलते अब नीतिगत फैसलों, सामान्य सभा, साप्ताहिक स्थायी समिति और विभिन्न विषय समितियों की बैठकों के आयोजन पर रोक लग गई है।

मुख्य प्रभावित परियोजनाएं

आंद्रा बांध से चिखली जलशुद्धीकरण केंद्र तक बंद पाइपलाइन के जरिए 100 एमएलडी पानी लाने की योजना की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, जो अब रुक गई है। थेरगांव में बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमिपूजन और निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ आगे खिसक गया है।

ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद परियोजना का आधिकारिक भूमिपूजन टल गया है। किसानों की मांगों और लंबित मुद्दों पर मुख्यमंत्री स्तर की दूसरी समीक्षा बैठक स्थगित कर दी गई है।

शहर के राजनीतिक, प्रशासनिक गलियारों में भी सन्नाटा

चुनाव आचार संहिता का प्रभाव न केवल विकास परियोजनाओं पर पड़ा है, बल्कि शहर के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी सन्नाटा पसर गया है।

सामान्य तौर पर रोजाना नागरिक समस्याओं, क्षेत्र के विकास कार्यों और टेंडर प्रक्रिया को लेकर मनपा मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों का जमावड़ा लगा रहता था। अब सभी प्रमुख फाइलें और नई योजनाओं के प्रस्ताव अगले एक महीने के लिए ठंडे बस्ते में चले गए हैं।

हिंजवडी समेत 7 गांवों के विलय का निर्णय अटका

आईटी पार्क हिंजवडी सहित आसपास के सात गांवों को मनपा की सीमा में शामिल करने की प्रक्रिया पर भी विराम लग गया है।

हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन चुनावी प्रतिबंधों के कारण इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकेगी।

आचार संहिता के अनुपालन में महापौर रवि लांडगे, उपमहापौर और विभिन्न समितियों के सभापतियों के सरकारी वाहन प्रशासन के पास जमा करा लिए गए हैं। निजी वाहनों से पदनाम के बोर्ड हटा दिए गए हैं और कार्यालयों में राजनीतिक चिह्नों व बोडों को ढक दिया गया है।

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