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पुणे जिले की 10 तहसीलों में सूखा घोषित होने के बाद मनरेगा के कामों में तेजी लाने की तैयारी।
जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्ययोजना बनाकर रोजगार के काम शुरू करने के निर्देश दिए।
भूजल पुनर्भरण, तालाबों की सफाई, पुनर्जीवन और जलसंरक्षण परियोजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता।
Pune Drought: पुणे जिले की 10 तहसीलों में सूखा घोषित होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने मनरेगा के कामों में तेजी लाने की तैयारी की है। जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्ययोजना तैयार कर रोजगार के काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ जलसंरक्षण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर सप्ताह समीक्षा भी होगी। पहले से मंजूर परियोजनाओं और उपलब्ध कार्यों को स्थानीय जरूरत के अनुसार तत्काल स्वीकृति देकर शुरू करने पर जोर दिया गया है। ग्रामसभा और ग्रामपंचायत स्तर पर तैयार कार्ययोजनाओं को तहसील स्तर पर एकत्रित कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश नदिया कि ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े। इसके लिए ग्रामपंचायत और तहसील स्तर पर रोजगार की मांग, उपलब्ध कामों और मंजूर परियोजनाओं का आकलन कर दैनिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। 'ट्रिगर-1' और 'ट्रिगर-2' लागू हो चुकी तहसीलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कार्ययोजना बनाई जाएगी।
सूखे का प्रभाव कम करने के लिए भूजल पुनर्भरण, तालाबों से गादा निकालने, तालाबों के पुनर्जीवन, समतल खाइयों के निर्माण और जलप्रवाह उपचार जैसे काम प्राथमिकता से किए जाएंगे। इन परियोजनाओं को अन्या सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय (कन्वर्जेस) के जरिए पूरा किया जाएगा। हालांकि, एक ही काम के लिए दोहरी निधि का इस्तेमाल नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़े बजट वाले, कम प्रगति वाले और शिकायत प्राप्त कार्यों की अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष जांच की जाएगी। इसके तहत मस्टर रोल, माप पुस्तिका, काम के फोटो, जियो टैगिंग रिकॉर्ड और बिलों का वास्तविक कार्यस्थल से मिलान होगा।
कागजों पर काम दिखाकर भुगतान लेने जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। मनरेगा में मजदूरी और सामग्री पर होने वाले खर्च के अनुपात की नियमित जांच होगी।
मस्टर रोल, माप और भुगतान में विसंगतियों, दोहरी प्रविष्टियों तथा संदिग्ध लेन-देन पर एमआईएस के माध्यम से नजर रखी जाएगी। लंबे समय से अधूरी परियोजनाओं की प्रशासनिक, तकनीकी और आर्थिक बाधाएं दूर कर उन्हें पूरा करने पर जोर रहेगा।