पुणे मनपा विवाद  (सोर्सः सोशल मीडिया)
पुणे

पुणे में 500 ट्रैफिक वॉर्डन की नियुक्ति पर भाजपा में घमासान, बिना टेंडर ठेकेदार को काम देने का विरोध

Pune Traffic Wardens: पुणे मनपा में 500 ट्रैफिक वॉर्डन की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिना टेंडर ब्लैकलिस्ट किए जा चुके ठेकेदार को काम देने के प्रस्ताव का भाजपा नगरसेवक ने विरोध किया।

आंचल लोखंडे

Highlights

  • पुणे महानगरपालिका में 500 ट्रैफिक वॉर्डन की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विवाद।

  • बिना टेंडर जय शंकर एसोसिएट्स को काम देने का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया।

  • भाजपा नगरसेवक राजेंद्र शिलीमकर ने ब्लैकलिस्ट ठेकेदार को दोबारा काम देने पर सवाल उठाए।

Pune Municipal Corporation: शहर में यातायात नियोजन के नाम पर 500 ट्रैफिक वॉर्डन नियुक्त करने के लिए विवादित ठेकेदार को बिना टेंडर काम सौंपने के प्रस्ताव पर पुणे महानगरपालिका में सत्ताधारी भाजपा के भीतर ही तीखा टकराव देखने को मिला। संबंधित ठेकेदार को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, इसके बावजूद उसे दोबारा काम देने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है? यह सवाल भाजपा नगरसेवक राजेंद्र शिलीमकर ने उठाया।

दोबारा काम देने पर राजेंद्र शिळीमकर ने उठाए सवाल

उन्होंने टेंडर प्रक्रिया के जरिए नियुक्ति करने की मांग करते हुए प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि, सभागृह नेता गणेश बिडकर ने विरोध को दरकिनार कर प्रस्ताव मंजूर कराने की भूमिका अपनाई। इससे नाराज शिलीमकर ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बहुमत के दम पर विरोध की आवाज दबाने की कोशिश से भाजपा के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए।

गणेशोत्सव के दौरान ही प्रस्ताव पर रोक लगा दी

दरअसल, ट्रैफिक पुलिस ने 13 अगस्त को शहर के लिए 500 ट्रैफिक वॉर्डन की मांग की थी। गणेशोत्सव के मद्देनजर आयुक्त ने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 67 (3) (क) के तहत आपातकालीन प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा था। इसमें जय शंकर एसोसिएट्स नामक कंपनी को काम देने का प्रावधान था।

हालांकि, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किए जाने और संबंधित कंपनी के खिलाफ ब्लैकलिस्ट किए जाने की शिकायतें सामने आने के बाद आयुक्त नवल किशोर राम ने गणेशोत्सव के दौरान ही प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी।

जांच के बाद रोक हटा दी

जांच के बाद यह रोक हटा दी गई और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सर्वसाधारण सभा में पेश किया गया। इस दौरान शिलीमकर ने सवाल उठाया कि गणेशोत्सव के 11 दिन बीत जाने के बाद अब आपातकालीन आधार पर नियुक्ति करने की जरूरत ही क्या है?

उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार को अतिक्रमण विभाग की निविदा प्रक्रिया में अपात्र घोषित किया जा चुका है। साथ ही कंपनी पर कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करने और न्यूनतम वेतन नहीं देने के आरोप भी हैं। ऐसे ठेकेदार को प्रशासन संरक्षण दे रहा है तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करनी पड़ेगी, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी।

आपत्ति सुनने के बजाय मंजूरी की जल्दबाजी

शिलीमकर की आपत्तियों पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के लिए शुरुआत में प्रस्ताव 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। लेकिन अधिकारियों के सदन में पहुंचने के बाद उनकी आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा कराने के बजाय सभागृह नेता गणेश बिडकर ने प्रस्ताव मंजूर करने की भूमिका अपनाई। इससे नाराज शिलीमकर ने विरोध दर्ज कराते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

गौरतलब है कि अतिक्रमण कार्रवाई के मुद्दे पर भी भाजपा के नगरसेवक सदन में प्रशासन के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुके हैं। अब ट्रैफिक वॉर्डन की नियुक्ति और ठेकेदार को काम देने के मुद्दे पर सत्ताधारी दल के भीतर ही टकराव सामने आने से पार्टी की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर उजागर हुई है।

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