मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 की घोषणा की है। इसके तहत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक कारों व ई-बसेस को आगामी 5 वर्षों के लिए 100% टोल माफी दी जाएगी। जल्द ही राज्य के सभी सार्वजनिक निर्माण विभाग अंतर्गत हाइवे पर भी टोल माफी लागू की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी जीआर में कहा गया है कि टोल माफी की राशि को परिवहन विभाग लोक निर्माण विभाग को पूरक प्रावधानों के माध्यम से करेगा। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा लिया जाएगा।
मुंबई-पुणे और मुंबई-नागपुर रूट पर लागू
सरकार की योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किमी पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य किया गया है। सभी मौजूदा और नए पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक ईवी चार्जिंग सुविधा होगी। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों और परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन किया जाएगा। एसटी के प्रत्येक बस डिपो और स्टेशन पर भी फास्ट चार्जिंग सुविधा अनिवार्य की जाएगी। यह नीति मुंबई-पुणे और मुंबई-नागपुर मार्गों के बीच सतत परिवहन मॉडल को भी प्रोत्साहित करेगी।
भारी डीजल वाहनों की जगह ईवी को मिलेगी सब्सिडी
नई नीति में ट्रक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले वाहन, एंबुलेंस और कचरा परिवहन वाहनों को भी शामिल किया गया है। इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए राज्य सरकार विशेष सब्सिडी प्रदान करेगी, क्योंकि ये वाहन सामान्य कारों की तुलना में 67 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं।