मुंबई: महाराष्ट्र की महायुति सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र को भिखारियों से मुक्त करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य मंत्री उपस्थित थे।
नई पॉलिसी के तहत पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को सब्सिडी दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुछ ईवी को टोल से भी छूट दी जाएगी। फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि राज्य सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्यूफैक्चरिंग और इस्तेमाल में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा।
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु और हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग पर यात्रा करने वाले सभी चार पहिया यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों को टोल से पूरी तरह छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र में ऐप आधारित वाहनों के लिए एग्रीगेटर्स नीति लागू करने को मंजूरी। इस नीति के तहत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि वाहन सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित वाहन मालिक को सुरक्षा संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकार-संचालित नियोजन प्राधिकरण सिडको की समीक्षा बैठक में कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ‘मल्टी-लेवल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी’ स्थापित किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, जहां यात्रियों के लिए वॉटर टैक्सी की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस एयरपोर्ट पर वॉटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जहां ऐसी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विमान मरम्मत की सुविधा के साथ अच्छी पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए।
