Union Budget Reaction: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट सर्वसमावेशी, गरीब-केंद्रित और भारत को भविष्य में महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। यह प्रतिक्रिया जलसंपदा, आपदा प्रबंधन तथा कुंभमेला मंत्री गिरीश महाजन ने व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं और देश के दीर्घकालीन विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। मंत्री महाजन के अनुसार बजट में गरीब कल्याण, ग्रामीण विकास और आम लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष जोर दिया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए साढ़े बारह लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। बड़ी आबादी वाले गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का संकल्प इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और बिजली क्षेत्र को दिया गया प्रोत्साहन ऐतिहासिक है। कृषि आधारित बिजली उत्पादन से किसानों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी और भविष्य में अतिरिक्त बिजली उद्योगों या अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे आने वाले समय में बिजली सस्ती होने का मार्ग प्रशस्त होगा।
सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक बड़ी छलांग है, जो भारत को वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में और अधिक मजबूत बनाएगा। परिवहन, सड़क विकास, जल परिवहन और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को दिया गया महत्व उद्योग, व्यापार और पर्यटन के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर और मधुमेह की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय आम मरीजों के लिए बड़ी राहत है। पर्यटन और खेल क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया गया है, जबकि खेल सामग्री के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना घरेलू उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री महाजन ने कहा कि वर्ष 2020 से 2047 के बीच भारत को महाशक्ति बनाने का संकल्प इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकता है। इसलिए यह बजट केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव रखने वाला विकासोन्मुखी बजट है।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री महाजन ने कहा कि बजट में की गई योजनाएं और प्रावधान पूरे देश के लिए हैं, इसलिए उनका लाभ सभी राज्यों और क्षेत्रों को समान रूप से मिलेगा, जिसमें नासिक और उत्तर महाराष्ट्र भी शामिल हैं।