गोदावरी नदी किनारे निर्माण कार्यों को लेकर दायर अवमानना याचिका पर नासिक मनपा ने हलफनामा दाखिल किया।
आयुक्त मनीषा खत्री ने 19 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट में मनपा का पक्ष रखा।
अहिल्यादेवी होलकर पुल के नीचे बने यांत्रिक गेट और आरसीसी सुरक्षा दीवार पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई।
मनपा का दावा है कि दोनों निर्माणों के लिए तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी ली गई थी।
नदी के पुनर्सर्वेक्षण में 14 अनधिकृत निर्माण पाए जाने और 24 नोटिस जारी करने की जानकारी दी गई।
Nashik Godavari River Construction: गोदावरी नदी किनारे कथित अनधिकृत निर्माणों को लेकर दायर अवमानना याचिका के बाद नासिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री ने मुंबई हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मनपा ने यांत्रिक गेट और आरसीसी सुरक्षा दीवार के निर्माण को बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारे कटाव रोकने के लिए जरूरी बताते हुए इनके लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरी मिलने का दावा किया है। अब हाईकोर्ट के रुख पर सभी की नजरें हैं।
याचिकाओं में अहिल्यादेवी होलकर पुल के नीचे बनाए गए स्वचालित यांत्रिक गेट और गोदावरी नदी सौंदर्याकरण एवं नदी तट संरक्षण परियोजना के तहत निर्मित आरसीसी सुरक्षा दीवार को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
नासिक मनपा आयुक्त की ओर से दाखिल हलफनामे में यांत्रिक गेट के निर्माण को बाढ़ नियंत्रण, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने, गाद जमने की मात्रा कम करने और गर्मियों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया कार्य बताया गया है।
मनपा ने यह भी कहा है कि वहां पहले से मौजूद करीब 88 वर्ष पुराना पत्थर का बांध असुरक्षित हो गया था। उसकी स्थिति को देखते हुए नए यांत्रिक गेट का निर्माण किया गया।
आरसीसी सुरक्षा दीवार को लेकर मनपा का कहना है कि नदी किनारे होने वाले कटाव को रोकने और बाढ़ के दौरान सड़कों तथा सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया है।
हलफनामे के अनुसार, यह दीवार नदी के मुख्य प्रवाह क्षेत्र से लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पर स्थित है। मनपा ने दावा किया है कि इन दोनों निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त की गई थी। इसके लिए नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) की तकनीकी रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है।
हलफनामे में गोदावरी नदी के ब्लू लाइन और रेड लाइन क्षेत्र में निर्माण से जुड़े नियमों का भी उल्लेख किया गया है। मनपा ने नदी क्षेत्र के पुनर्सर्वेक्षण में 14 अनधिकृत निर्माण पाए जाने और संबंधित मामलों में 24 नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सवाल गोदावरी नदी के प्राकृतिक स्वरूप, नदी पात्र के संरक्षण और न्यायालय के आदेशों के पालन के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
अब इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है और गोदावरी नदी के संरक्षण को लेकर आगे क्या निर्देश देता है, इस पर नासिकवासियों की नजरें टिकी हुई हैं।