

मुंबई एयरपोर्ट T2 के पास मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी।
MMRDA ने MIAL को मस्जिद हटाने का निर्देश दिया।
किरीट सोमैया ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया।
मस्जिद पक्ष ने निर्माण की अनुमति होने का दावा किया, मामला हाईकोर्ट में लंबित।
Mumbai Airport T2 Mosque Controvers: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 (T2) के पास स्थित एक मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने मस्जिद को अवैध निर्माण घोषित करते हुए उसे हटाने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में मस्जिद के प्रवेश द्वार पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। प्राधिकरण ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया लंबे समय से इस मस्जिद के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि करीब 5 हजार वर्गफुट सरकारी जमीन पर बिना आवश्यक अनुमति के मस्जिद बनाई गई है। उन्होंने इस स्थान को संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र बताते हुए निर्माण को एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है।
सोमैया का दावा है कि वर्ष 2014 से पहले यहां कोई निर्माण नहीं था। इसके बाद टिन शेड का ढांचा खड़ा कर धीरे-धीरे जमीन पर कब्जा किया गया। उन्होंने मस्जिद हटाने के साथ निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
मुंबई MMRDA के अनुसार, 'अशबुल जन्नत एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट' की ओर से जमा कराए गए दस्तावेज निर्माण को वैध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसी आधार पर MIAL को मस्जिद हटाने का निर्देश दिया गया है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि एयरपोर्ट प्रबंधन कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
सोमैया ने दावा किया है कि एक सप्ताह के भीतर मस्जिद हटाई जा सकती है। हालांकि, फिलहाल मौके पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
दूसरी ओर, मस्जिद प्रबंधन ने अवैध निर्माण के आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि निर्माण से पहले आवश्यक अनुमति ली गई थी और तत्कालीन GVK तथा एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी जानकारी थी।
मस्जिद पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में वर्ष 2015 के एक पत्र का हवाला दिया है, जिसमें प्रार्थना स्थल का उल्लेख होने की बात कही गई है।
AIMIM नेता वारिस पठान ने भी सोमैया के विरोध पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे गुंडागर्दी बताते हुए सोमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पठान का कहना है कि यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है।
MMRDA के आदेश के बाद अब सभी की नजर MIAL की अगली कार्रवाई पर है। इस मामले ने कानूनी के साथ राजनीतिक बहस भी तेज कर दी है। जहां विपक्ष इसे धार्मिक आधार पर कार्रवाई बता रहा है, वहीं सरकार का पक्ष है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।