नागपुर में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए विशेष उपाय करने के निर्देश दिए गए।
पूर्व न्यायाधीश अभय सप्रे ने हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर जोर दिया।
‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ व्यवस्था लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया।
संबंधित विभागों को दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मिले।
Nagpur Justice Abhay Sapre Meeting No Helmet No Fuel: नागपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य करने के लिए सभी सरकारी विभागों, औद्योगिक समूहों और शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।
यह सुनिश्चित किया जाए कि हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिले। इसके साथ ही 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' जैसी व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जाए।
यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सुको के पूर्व न्यायाधीश अभय सप्रे ने दिये। जिला नियोजन भवन में उनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
इनमें करीब 2 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी है।
उन्होंने निर्देश दिया कि नागपुर जिले में दुर्घटनाओं की संख्या शून्य पर लाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ ठोस उपाययोजनाएं करें। बैठक में सीपी विश्वास नांगरे पाटिल, एसपी हर्ष पोद्दार, डीसीपी ट्रैफिक आदित्य मिरखेलकर, मनपा मुख्य अभियंता लीना तपाध्ये समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उपाययोजनाओं पर तत्काल कार्रवाई कर आगामी दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि शिक्षा, यातायात और अन्य संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम करें तथा जनजागृति अभियान चलाएं तो दुर्घटनाओं की संख्या निश्चित रूप से कम की जा सकती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी उन्होंने दिया।
देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए संवेदनशील 100 जिलों में महाराष्ट्र राज्य के 9 जिले हैं जिनमें नागपुर का समावेश है।
बैठक में यह जानकारी रखी गई कि जिले के ग्रामीण भागों में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है।
पूर्व न्यायाधीश अभय सप्रे ने कहा कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक जनजागृति भी जरूरी है।
दुर्घटनाओं में किसी निदर्दोष व्यक्ति की जान न जाए, इसके लिए सभी विभाग सतर्क रहें।