EVM Demo Controversy: ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी किन-किन तरीकों से की जा सकती है, इसका प्रात्याक्षिक राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाया गया। उस दौरान पार्टी प्रमुख शरद पवार भी उपस्थित थे। उस दौरान कार्यकर्ताओं को जनता तक यह जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया।
इस पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सवाल दागा है कि ईवीएम पर शरद पवार जो भी कह रहे हैं उन्होंने तब क्यों नहीं कहा जब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया था। उस समय किसी ने भी ईवीएम पर आक्षेप नहीं दर्ज करवाया। आयोग द्वारा ईवीएम हैक करने की चुनौती को भी किसी ने स्वीकार नहीं किया।
बावनकुले ने दावा किया कि सम्मेलन के माध्यम से सिर्फ कार्यकर्ताओं को स्थिर रखने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया है। शरद पवार की पार्टी का काम सिर्फ मोर्चा निकालना है और हम किसानों को न्याय देते हैं। वे नागपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के व्यक्तव्यों पर बावनकुले ने कहा कि पूर्व सीएम के रूप में उनकी छवि डैमेज हो गई है। उनका वजन कम हो गया है। कांग्रेस ने भी उन्हें अब छोड़ दिया है।
बावनकुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के अनेक नेता उनसे नाराज हैं। उद्धव ठाकरे ने वोटों की राजनीति के लिए जो खेल खेला वह फंस गया है। उन्हें निराशा हाथ लगी है। उनके बयानों के कारण उनकी पूर्व मुख्यमंत्री की छवि भी डैमेज हुई है।
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संजय राऊत द्वारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर कहा कि उनके पास कोई काम नहीं होने के कारण रोज सुबह उठकर केवल बयानबाजी करते रहते हैं। उनका जवाब डीसीएम एकनाथ शिंदे ही देंगे। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे हमारे आदरणीय हैं। उनकी तस्वीर हमारे लिए प्रेरणादायक है।
मंत्री बावनकुले ने कहा कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई किसानों को मिलेगी। पंचनामा शुरू है। किसी किसान पर अन्याय नहीं होगा। न्यू नागपुर के संदर्भ में कहा कि किसानों को संपादित जमीन का मुआवजा कानून के हिसाब से मिलेगा। बिना किसानों से चर्चा कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ‘मैं स्वयं भूसंपादन मंत्री हूं। इसलिए किसी किसान पर अन्याय नहीं होगा।’ उन्होंने बताया कि नागपुर के तीसरे रिंग रोड को मंजूरी दे दी गई है। एनएमआरडीए के माध्यम से निर्माण होगा।
उन्होंने बंजारा आरक्षण के संदर्भ में कहा कि किस समाज को आरक्षण देना है, उसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना होता है। उनकी मांग पर चर्चा कर उचित व सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।