Sanjay Gandhi National Park Ticket Price: बोरीवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) में प्रशासन ने विभिन्न पर्यटन सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। संशोधित दरें 1 मई 2026 से लागू कर दी गई हैं।

बढ़ते प्रबंधन खर्च और ऑनलाइन टिकट प्रणाली शुरू करने के लिए टिकट दरों का पुनर्नियोजन किया गया है, ऐसा प्रशासन ने स्पष्ट किया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और महाराष्ट्र वन्यजीव संरक्षण नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार अधिकारों का उपयोग करते हुए यह दर वृद्धि लागू की गई है।

नए निर्णय के तहत मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश के लिए भारतीय वयस्कों को अब 150 रुपये, जबकि बच्चों को 75 रुपये देने होंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए यह शुल्क क्रमशः 450 और 225 रुपये निर्धारित किया गया है।

ऑनलाइन प्रणाली पर जोर

फिलहाल पर्यटकों को टिकट खिड़की पर कतार में खड़ा होना पड़ता है। पर्यटकों का समय बचाने और प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए उद्यान ने 'एकीकृत ऑनलाइन टिकट प्रबंधन प्रणाली' शुरू करने का निर्णय लिया है। इस नई प्रणाली से कर्मचारियों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा, ऐसा प्रशासन का कहना है।

मॉर्निंग वॉक की फीस बढोतरी पर रोक

मुंबई के बोरीवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में सुबह वॉक करने आने वाले सीनियर सिटीजन और आम नागरिकों के लिए प्रस्तावित भारी फीस वृद्धि को लेकर शहर में चिंता और नाराजगी का माहौल बन गया है। वन विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार । मई 2026 से नई दरें लागू की जानी थीं, जिनमे अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई थी। जानकारी के मुताबिक, सीनियर सिटीजन के लिए प्रवेश शुल्क 45 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये तथा अन्य नागरिकों के लिए 383 रसे बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया था। यह सीनियर सिटीजन के लिए लगभग 11,011 प्रतिशत और अन्य नागरिकों के लिए करीब 2,511 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी थी। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने वन विभाग और वन मंत्री को पत्र लिखकर इस सर्कुलर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की दरें इस प्रकार

• कान्हेरी ई-बस सेवा वयस्क 100 रुपये, बच्चे 50 रुपये
• बाघ और शेर सफारी वयस्क 250 रुपये, बच्चे 125 रुपये
• वनरानी (मिनी ट्रेन) वयस्क 100 रुपये, बच्चे 50 रुपये
• बोटिंग 2 सीटर 200 रुपये, 4 सीटर 400 रुपये --
• साइकिल प्रति घंटा 300 रुपये (जमानत राशि 500 रुपये)

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नागरिकों पर आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं : शेट्टी

• उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर इस प्रकार की भारी फीस वृद्धि जनता के हित में नहीं है, सरकार को राजस्व की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आम नागरिकों पर इतना बड़ा आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है।
• शेट्टी ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के निर्णय लागू किए गए तो इससे जनता में असंतोष बढ़ेगा और अनावश्यक आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्व सांसद की पहल और स्थानीय नागरिकों की मांग को देखते हुए वन विभाग प्रशासन ने फिलहाल नए शुल्क नियमों पर रोक लगा दी है। हालांकि, आगे इस विषय में क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।