अटल सेतु पर गड्ढे, ठेकेदार पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना (सौजन्यः सोशल मीडिया) 
मुंबई

अटल सेतु पर गड्ढे, ठेकेदार पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत का निर्देश

Atal Setu potholes fine : डेढ़ साल पहले उद्घाटन किए गए अटल सेतु पर गड्ढों के कारण ठेकेदार पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, दोष निवारण अवधि भी एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।

आंचल लोखंडे

Mumbai News: डेढ़ साल पहले उद्घाटन किए गए अटल सेतु पर गड्ढों के कारण ठेकेदार पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, दोष निवारण अवधि भी एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। ठेकेदार को अगले 5 दिनों में सड़क की सतह की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई से नवी मुंबई की दूरी कम करने के लिए 21.8 किलोमीटर लंबा अटल सेतु बनाया गया है। इस पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

इस सड़क का उद्घाटन महज 18 महीने पहले हुआ था। उसके बाद, नवी मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर तीन जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। शुक्रवार को अतिरिक्त महानगर आयुक्त और परियोजना प्रमुख विक्रम कुमार ने एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी के मार्गदर्शन में पूरे 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु का निरीक्षण किया।

भारी बारिश और यातायात का निरंतर प्रवाह

एमएमआरडीए ने कहा है कि नवी मुंबई जाने वाली सड़क के 2 किलोमीटर के हिस्से में कुछ जगहों पर सतह का मामूली क्षरण हुआ है। इसका मुख्य कारण लगातार हो रही भारी बारिश और यातायात का निरंतर प्रवाह बताया जा रहा है। एमएमआरडीए की टीम ने ठेकेदार देवू-टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चेतावनी दी है कि अगर अगले पांच दिनों के भीतर इस पुल की सतह की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ, तो ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई

ठेकेदार पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोष दायित्व अवधि, जो जनवरी 2026 में समाप्त होनी थी, को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मानसून के बाद, पूरे प्रभावित क्षेत्र की पुनः सतह तैयार की जाएगी और ठेकेदार को अपने खर्च पर घने बिटुमिनस मैकडैम और डामर कंक्रीट का उपयोग करके यह काम करना होगा।

एमएमआरडीए गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध

एमएमआरडीए ने अपनी सफाई में कहा कि अटल सेतु संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ और सुरक्षित है और एमएमआरडीए इस महत्वपूर्ण परियोजना की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को समय पर कार्रवाई और कड़ी निगरानी का आश्वासन दिया जाता है।

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