डॉ. नीलम गोर्हे (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई

महिलाओं की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र में अलग बजट, डॉ. नीलम गोर्हे ने सरकार के सामने रखी मांग

Neelam Gorhe On Delhi Crime Case: दिल्ली के स्वरूप नगर में किशोरी से दुष्कर्म-हत्या मामले पर नीलम गोर्हे ने समयबद्ध जांच, कड़ी कार्रवाई और महिला-बाल सुरक्षा के लिए अलग बजट की मांग की।

आलोक उमाकृष्ण

Neelam Gorhe Demands In Maharashtra Assembly: दिल्ली के स्वरूप नगर में 16 वर्षीय किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर शिवसेना नेता तथा महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोर्हे ने समयबद्ध जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर अलग और अनिवार्य बजट भी जरूरी है।

जांच और न्याय व्यवस्था मजबूत हो

डॉ. गोर्हे ने कहा कि मामले में चार आरोपियों में से तीन के नाबालिग होने की बात सामने आई है। उन्होंने अश्लील और हिंसक डिजिटल सामग्री, नशे तथा अपराध में नाबालिगों के इस्तेमाल पर गंभीर अध्ययन तथा रोकथाम के लिए ठोस कदम की जरूरत बताई। उन्होंने तेज जांच, विशेष अदालत, प्रशिक्षित सरकारी वकील, त्वरित जांच रिपोर्ट और पीड़ित परिवार को कानूनी व मानसिक सहायता सुनिश्चित करने की मांग की।

सुरक्षित शहरों के लिए अलग प्रावधान

डॉ. नीलम गोर्हे ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला परिषद और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के बजट में अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सार्वजनिक स्थानों को भी सुरक्षित बनाया जाना जरूरी है।

इसके तहत सड़कों और गलियों में पर्याप्त रोशनी, प्रमुख स्थानों पर निगरानी कैमरे, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था होनी चाहिए।

संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने, महिलाओं के लिए सुरक्षित मार्ग विकसित करने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था भी जरूरी है। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होने से सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

सरकारों से करेंगी लगातार आग्रह

डॉ. गोर्हे ने कहा कि वह इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार को अलग-अलग ज्ञापन देकर कार्रवाई के लिए लगातार आग्रह करेंगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार, पुलिस, न्याय व्यवस्था और समाज को मिलकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

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