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मुंबई

महाराष्ट्र में नए वेतन नियम लागू: 8 घंटे की ड्यूटी, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान और कटौती की सीमा 50%

Maharashtra Wage Rules 2026: महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026' लागू कर दिए हैं। इससे न्यूनतम वेतन, 8 घंटे काम, साल में दो बार डीए संशोधन और पारदर्शी कटौतियों की नई व्यवस्था तय हुई है।

प्रमोद यादव

Highlights

  • महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 पांच नवंबर से पूरे राज्य में लागू।

  • सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे और साप्ताहिक काम की सीमा 48 घंटे तय।

  • साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम कराने पर कम से कम दोगुना भुगतान।

  • एक वेतन अवधि में कुल कटौती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

Maharashtra Minimum Wages Act: महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 5 नवंबर 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पूरे राज्य में लागू हो गए हैं।

इन नियमों के तहत न्यूनतम वेतन की गणना, काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, ओवरटाइम भुगतान, वेतन से कटौती और वेतन संबंधी रिकॉर्ड रखने की एक समान व्यवस्था लागू की गई है। इससे कर्मचारियों के वेतन संरक्षण को मजबूती मिलेगी। यह जानकारी राज्य के श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने दी।

राज्य सरकार ने इन नए नियमों के जरिए महाराष्ट्र राज्य न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को निरस्त कर दिया है। ये नियम वेतन संहिता, 2019 के तहत बनाए गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए ये लागू नहीं होंगे।

वेतन की परिभाषा में बदलाव

नए नियमों के तहत वेतन की मानक परिभाषा में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। यदि वेतन से बाहर रखे गए भत्तों और अन्य घटकों का हिस्सा कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि को वेतन में शामिल किया जाएगा। इससे ग्रेच्युटी सहित अन्य वैधानिक लाभों की गणना का आधार अधिक स्पष्ट होगा।

सरकार न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर निर्धारित करेगी। दैनिक वेतन को आठ से भाग देने पर प्रति घंटे की दर और 26 से गुणा करने पर मासिक वेतन की दर तय होगी। काम की प्रकृति के अनुसार कर्मचारियों को अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में बांटा जाएगा।

साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन

कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में साल में दो बार संशोधन किया जाएगा। इसकी गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक कामगारों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी। यह संशोधन हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले किया जाएगा।

आठ घंटे काम और साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे का होगा। अन्य वेतन अवधि वाले कर्मचारियों के काम के घंटे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं होंगे। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश के दिन काम कराने पर बदले में छुट्टी देनी होगी।

ओवरटाइम के लिए संबंधित प्रावधानों के अनुसार भुगतान करना होगा। साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम कराने पर सामान्य वेतन की दर से कम से कम दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। पीस रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्टी के दिन काम करने पर ओवरटाइम की दर से भुगतान और बदले में छुट्टी का लाभ मिलेगा।

वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं

नए नियमों के अनुसार किसी एक वेतन अवधि में कर्मचारी के वेतन से कुल कटौती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकेगी। इससे अधिक राशि की वसूली अगले वेतन काल में चरणबद्ध तरीके से करनी होगी। जुर्माने या नुकसान की भरपाई के नाम पर वेतन काटने से पहले नियोक्ता को कर्मचारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना होगा और उसका पक्ष सुनने का अवसर भी देना होगा।

प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारियों का रिकॉर्ड, वेतन और ओवरटाइम रजिस्टर तथा उपस्थिति रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक या कागजी स्वरूप में रखना होगा। इन रिकॉर्ड को अंतिम प्रविष्टि के बाद पांच साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले कर्मचारी को वेतन पर्ची देना भी जरूरी होगा।

पांच साल तक सुरक्षित रखना होगा रिकॉर्ड

कर्मचारियों को अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति तय करने की सुविधा भी दी गई है। कर्मचारी की मृत्यु होने या उसका पता नहीं चलने के कारण तीन महीने के भीतर नामांकित व्यक्ति को राशि नहीं दी जा सके तो नियोक्ता को वह रकम संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करनी होगी। नामांकन नहीं होने या अन्य कारणों से छह महीने तक राशि वितरित नहीं होने पर अगले 15 दिनों के भीतर इसे सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

शिकायत के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

वेतन, साप्ताहिक अवकाश के भुगतान, ओवरटाइम, गैरकानूनी कटौती, न्यूनतम बोनस या वेतन में लैंगिक भेदभाव से संबंधित शिकायतों के लिए कर्मचारी, पंजीकृत श्रमिक संगठन या निरीक्षक-सुविधाकर्ता निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन संबंधित अधिसूचित प्राधिकरण के पास व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किया जा सकेगा।

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