नीति आयोग की बैठक में CM फडणवीस  (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई

महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिए पहले से जुटाई जाएगी जमीन? CM फडणवीस और नीति आयोग की अहम बैठक

CM Fadnavis Niti Aayog Meeting: महाराष्ट्र में भविष्य की जरूरतों के अनुसार भूमि अधिग्रहण नीति बनाने पर जोर दिया गया। CM ने नीति आयोग उपाध्यक्ष के साथ जमीन प्रबंधन और वाढवण बंदरगाह की समीक्षा की।

गोरक्ष पोफली

Highlights

  • भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आज कम कीमत पर जमीन जुटाना बेहद जरूरी है।

  • महत्वाकांक्षी भूमि नीति अपनाने से महाराष्ट्र सरकार के राजस्व में भी बड़ी वृद्धि होगी।

  • नीति आयोग उपाध्यक्ष ने कृषि और बुनियादी ढांचे के लंबित मामले सुलझाने को कहा।

Maharashtra Land Acquisition Policy: महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अग्रिम भूमि अधिग्रहण, समुचित जमीन प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तेज रफ्तार और कृषि उत्पादकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शासकीय निवास 'वर्षा' पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ। अशोक कुमार लाहिरी के साथ हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इन सभी प्रमुख मुद्दों पर गंभीरता से मंथन किया गया।

लंबित मामलों के जल्द निपटारे का सुझाव

बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लाहिरी ने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध जमीन भविष्य की परियोजनाओं के लिए अधिक मूल्यवान साबित होगी। उन्होंने अगली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने पर जोर दिया, जिससे महाराष्ट्र राज्य के राजस्व में भी बड़ी वृद्धि हो सके। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का सुझाव दिया।

वाढवण बंदरगाह और विकास कार्यों पर संतोष

डॉ. लाहिरी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी वाढवण बंदरगाह परियोजना की प्रगति पर संतोष जताया। वहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य शासन विकास परियोजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने राज्य को निरंतर मिल रहे मार्गदर्शन और उपयोगी सुझावों के लिए नीति आयोग का आभार भी व्यक्त किया।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस महत्वपूर्ण बैठक में परिवहन एवं बंदरगाह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नगर विकास के अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, जलसंपदा के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी, जेएनपीए अध्यक्ष गौरव दयाल और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के सीईओ प्रदीप पी। सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में लंबित बुनियादी ढांचा और कृषि परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से न केवल अग्रिम भूमि अधिग्रहण की राह आसान होगी, बल्कि महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

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