

प्रभादेवी में रेलवे की जमीन पर बने 101 अनधिकृत ढांचे हटाने पहुंची टीम।
स्थानीय निवासियों ने बिना पुनर्वास के घर तोड़ने की कार्रवाई का विरोध किया।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रेल मंत्री से बात करने के बाद तोड़फोड़ रुकी।
Eknath Shinde Stops Prabhadevi Encroachment: मुंबई के प्रभादेवी इलाके में शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब रेलवे की जमीन पर बने 101 कथित अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए पश्चिमी रेलवे की टीम जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गई।
दो दिनों तक चलने वाले इस अभियान के बीच स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। इसके बाद रेल मंत्री के निर्देश पर तोड़फोड़ की कार्रवाई तत्काल रोक दी गई।
दरअसल, पश्चिमी रेलवे ने प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने 101 अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को विशेष अभियान निर्धारित किया था। शुक्रवार को जब जेसीबी मशीनों और पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे तो स्थानीय निवासियों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। लोगों की मांग थी कि दशकों से यहां रह रहे परिवारों को बिना उचित पुनर्वास के बेघर न किया जाए।
कार्रवाई के विरोध में शिवसेना (यूबीटी) नेता अजय चौधरी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता बाला नांदगांवकर भी स्थानीय निवासियों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। दोनों नेताओं ने अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। हालांकि, शुरुआत में रेलवे और पुलिस प्रशासन कार्रवाई जारी रखने के रुख पर कायम रहा।
इसके बाद एकनाथ शिंदे ने हस्तक्षेप करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले से पुनर्वास को लेकर सहमति बन चुकी है, ऐसे में स्थानीय निवासियों को विश्वास में लिए बिना तोड़फोड़ करना उचित नहीं होगा। शिंदे के आग्रह के बाद रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल अभियान रोकने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जेसीबी मशीनें और कार्रवाई में जुटी टीमें मौके से लौट गईं।
एकनाथ शिंदे के मुताबिक, इस मामले को लेकर पिछले सप्ताह ही स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA), राज्य के आवास विभाग और रेल मंत्रालय के बीच संयुक्त बैठक हुई थी। इस बैठक में स्थानीय निवासियों के पुनर्वास को लेकर चर्चा की गई थी।
शिंदे ने कहा कि प्रभादेवी में रहने वाले कई परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से वहां रह रहे हैं। वे हाल ही में आकर नहीं बसे हैं। ऐसे में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना जरूरी है। रेलवे विभाग और राज्य का आवास विभाग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे के आरएंडडी विंग और महाराष्ट्र की एसआरए नीति टीम ने मिलकर इस मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की है। पहले यह तय किया गया था कि जब तक पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निर्माण को गिराने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
शिंदे ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पहले हुई सहमति की याद दिलाई और स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों के पुनर्वास से पहले तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। रेल मंत्री ने भी भरोसा दिया कि वे अपने अधिकारियों को तत्काल अभियान रोकने का निर्देश देंगे।
फिलहाल प्रभादेवी में तोड़फोड़ का अभियान रोक दिया गया है। हालांकि, 101 अनधिकृत ढांचों के भविष्य और वहां रहने वाले परिवारों के पुनर्वास को लेकर आगे क्या निर्णय होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।