महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाइंडस’ पर नई डिजिटल सेवाएं शुरू कीं।
एआई और एकीकृत डेटाबेस से पात्र लाभार्थियों की पहचान होगी।
राज्य में अब तक 1 करोड़ से अधिक ‘महान आईडी’ बनाई गईं।
Devendra Fadnavis Digital Governance: महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल पहल की शुरुआत की है। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘महाइंडस’ प्लेटफॉर्म पर विभिन्न नई सेवाओं का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत डेटाबेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के इस्तेमाल से सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान करना आसान होगा। इससे अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रही है। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग सरकारी सेवाओं और योजनाओं से संबंधित जानकारी को एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और पात्र नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। AI आधारित तकनीक से लाभार्थियों की पहचान और सरकारी योजनाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने की योजना है।
समीक्षा बैठक के दौरान महाडीबीटी 2.0, ‘आपले सरकार 2.0’ और ‘मैत्री’ पोर्टल सहित कई डिजिटल सेवाओं और प्लेटफॉर्म से जुड़ी शुरुआत की गई। इन सेवाओं का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना और नागरिकों तथा प्रशासन के बीच डिजिटल माध्यम से संपर्क बेहतर करना है।
इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, प्रत्येक नई सेवा के तहत मिलने वाली सुविधाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी अलग से स्पष्ट होना जरूरी है।
राज्य में अब तक एक करोड़ से अधिक ‘महान आईडी’ बनाए जाने की जानकारी दी गई। एकीकृत डिजिटल पहचान और डेटाबेस की व्यवस्था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान तथा विभिन्न सेवाओं के बेहतर समन्वय में उपयोगी हो सकती है।
महाराष्ट्र सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य प्रशासन को तकनीक आधारित बनाना, सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नई सेवाओं का वास्तविक प्रभाव उनके प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों तक उनकी पहुंच पर निर्भर करेगा।