आपले सरकार पोर्टल पर आय प्रमाणपत्र सहित अन्य सरकारी प्रमाणपत्रों के आवेदन में बदलाव प्रस्तावित हैं।
परिवार के सभी सदस्यों के नाम, विस्तृत जानकारी और व्यक्तिगत आय दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी।
सहायक सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को दो सप्ताह के भीतर तकनीकी सुधार की जानकारी दी।
Income Certificate Verification Maharashtra: नागपुर में आपले सरकार पोर्टल से आय प्रमाणपत्र अथवा अन्य कोई भी शासकीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय अब परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनका विस्तृत विवरण और उनकी व्यक्तिगत आय फर्जी ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाणपत्र मामले में जिलाधिकारी द्वारा सुझाए गए।
इन बदलावों के अनुसार 'आपले सरकार' पोर्टल पर अगले 2 सप्ताह के भीतर आवश्यक तकनीकी सुधार करने की जानकारी सहायक सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को दी जिस पर संज्ञान लेते हुए।
न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश रजनीश व्यास ने सरकार को 30 अक्टूबर तक हलफनामा पेश करने के आदेश दिए। इस हलफनामे के माध्यम से सरकार को यह आश्वासन देना होगा कि पोर्टल पर ये संशोधित बदलाव 2 हफ्तों में निश्चित रूप से लागू कर दिए जाएंगे।
नागपुर जिलाधिकारी की सिफारिशों के अनुसार पोर्टल पर इन बदलावों के लागू होने के बाद आवेदक के संपूर्ण परिवार की कुल आय पारदर्शी रूप से प्रशासन के समक्ष आ सकेगी।
इससे फर्जी आय प्रमाणपत्र हासिल कर अनुचित लाभ उठाने वालों पर रोक लगेगी और केवल वास्तविक जरूरतमंद घटकों तक ही सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा।
याचिकाकर्ता की और से अधि। संदीप बदाना ने स्वयं पक्ष रखा वहीं राज्य सरकार की और से सहायक सरकारी वकील नितिन राव ने पैरवी की।
अदालत के इस कड़े रुख और दिए गए निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस तकनीकी सुधार के पूरा होने से न केवल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी, बल्कि सरकारी दस्तावेजों और कल्याणकारी योजनाओं की आड़ में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी प्रभावी ढंग से लगाम कसी जा सकेगी।