Devendra Fadnavis Approved Maharashtra Police Housing Fund: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात अथक परिश्रम करने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुलिस कर्मियों के लिए आवास संबंधी लंबित प्रस्तावों को गति देने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5,459 पुलिस आवासों के निर्माण के लिए 1,768.08 करोड़ रुपए के फंड को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम के पास लंबित थे। इस कदम से पुलिस बल को भारी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पिछली उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली MVA सरकार की आलोचना की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच हमने पुलिस घरों के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम को बड़े पैमाने पर लागू किया था। हालांकि, महा विकास अघाड़ी के समय में यह स्कीम बंद कर दी गई थी। जब हम दोबारा सत्ता में आए तो हमने इस स्कीम को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया।
सीएम फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं शुरू से ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि हमारी पुलिस जो लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, उन्हें घर मिलने चाहिए। इसीलिए 2014 से 2019 के बीच बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के लिए घरों के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम लागू की गई थी। महा विकास अघाड़ी के समय में वह स्कीम बंद कर दी गई थी। बाद में, हमने उस स्कीम को फिर से शुरू किया। आज, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 5459 पुलिस अधिकारियों के लिए घर बनाने के लिए 1768.08 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर मंजूर किए गए हैं। यह रकम महाराष्ट्र स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन को मिले इन प्रस्तावों के लिए मंजूर की गई है।
इस फैसले से महाराष्ट्र के पुलिसकर्मियों के पूरे परिवार को फायदा होगा। 5,459 पुलिसवालों ने अपने घरों के लिए ‘हाउस बिल्डिंग एडवांस’ (HBA) के लिए अप्लाई किया था। कॉर्पोरेशन को मिले इन प्रपोजल को वेरिफाई करने के बाद, अब 1768.08 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई है। इससे अब घर खरीदने या बनाने के लिए बड़ी रकम की दिक्कत खत्म हो जाएगी।
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पिछले कुछ दिनों से मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में बढ़ती कीमतों की वजह से पुलिसवालों के लिए अपना घर खरीदना मुश्किल हो गया था। वहां यह सरकारी मदद अहम होगी। साथ ही, फंड की कमी की वजह से रुके हुए लोन प्रपोज़ल का रास्ता भी अब साफ हो गया है।