Maharashtra GSDP Growth: महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पर चल रही चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत है और राज्य को कर्ज के जाल में फंसा हुआ बताना पूरी तरह गलत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों की तुलना में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है। उन्होंने दावा किया कि यदि महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र देश माना जाए, तो उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 30वें स्थान पर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड जैसे देशों से भी बड़ी है।
विधानसभा में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के विधायक सुनील प्रभु ने अपने भाषण में राज्य के बढ़ते कर्ज का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रभु के चुनावी हलफनामे का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनील प्रभु की कुल संपत्ति लगभग 14 करोड़ रुपये है, जबकि उन पर 3.54 करोड़ रुपये का कर्ज है। इस हिसाब से उनकी कुल देनदारी करीब 25.28 प्रतिशत बनती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इतनी देनदारी के आधार पर किसी व्यक्ति को कर्ज में डूबा हुआ या दिवालिया कहा जा सकता है?
उन्होंने कहा कि इसी तरह महाराष्ट्र को भी कर्ज में डूबा हुआ बताना सही नहीं है। मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान में राज्य पर लगभग 18 प्रतिशत कर्ज का बोझ है, जो आर्थिक मानकों के अनुसार संतुलित और नियंत्रित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास की गति बनाए रखते हुए वित्तीय अनुशासन का पालन कर रही है और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था कई देशों से बड़ी हो चुकी है, जिनमें ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, फिलिस्तीन, नॉर्वे, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र की आर्थिक क्षमता और औद्योगिक विकास को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2013-14 में लगभग 16 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले दस वर्षों में बढ़कर करीब 51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यानी एक दशक में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुना बढ़ी है।
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वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि घाट पर किए जा रहे सभी कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अनुमति और मार्गदर्शन में ही किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मणिकर्णिका घाट एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए यहां किसी भी निर्माण या सुधार कार्य से पहले एएसआई की मंजूरी अनिवार्य होती है।
हाल ही में सोशल मीडिया पर घाट के एक हिस्से को तोड़े जाने और वहां स्थापित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचने की तस्वीरें वायरल हुई थीं। इन तस्वीरों के बाद कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुईं और विवाद खड़ा हो गया।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्षी सदस्यों को मौके की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मणिकर्णिका घाट की ऐतिहासिक और धार्मिक गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रखी गई है।