सूखे से निपटने के लिए अगस्त 2027 तक पेयजल आपूर्ति का प्लान तैयार करने के निर्देश।
सुनेत्रा पवार का ऐलान- सूखा राहत के लिए फंड की कमी नहीं होगी, टैंकर मंजूरी में देरी बर्दाश्त नहीं।
नांदेड़ में औसत बारिश से 33% कम वर्षा, चारे और पानी की उपलब्धता पर सरकार की नजर।
Maharashtra Drought Sunetra Pawar Water Supply Meeting: महाराष्ट्र में संभावित सूखे और पानी की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को अगस्त 2027 तक की पेयजल आपूर्ति का व्यापक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सूखा राहत के उपायों के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। सभी सरकारी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सुनेत्रा पवार ने शुक्रवार को नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में संभावित सूखे, पेयजल संकट और चारे की उपलब्धता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पानी की किल्लत वाले गांवों में जरूरत के अनुसार तत्काल टैंकर मंजूर किए जाएं। इसमें किसी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने प्रत्येक तहसील के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जिला स्तर पर 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। नियंत्रण कक्ष में सक्षम अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूखा राहत से जुड़े काम फंड की कमी के कारण लंबित नहीं रहने चाहिए। 19 नवंबर 2026 के शासन निर्णय के अनुसार जिला वार्षिक योजना (डीपीसी) के फंड का उचित इस्तेमाल किया जाए। जिन कामों के लिए डीपीसी से फंड उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उनके प्रस्ताव तत्काल राज्य सरकार को भेजे जाएं।
चारे की संभावित कमी को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, उन्हें चारा फसलों के बीज वितरित किए जाएं। सरकार इन किसानों से उचित दर पर चारा खरीदेगी। इस योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।
बैठक में बताया गया कि नांदेड़ जिले में औसत वार्षिक बारिश 891.30 मिमी है, जबकि 31 अक्टूबर 2026 तक 596.30 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह औसत बारिश का केवल 66.90 प्रतिशत है। बैठक में पेयजल की उपलब्धता, जलाशयों में पानी का स्तर, टैंकर व्यवस्था, कुओं और बोरवेल का अधिग्रहण तथा चारे की उपलब्धता की समीक्षा की गई।
सुनेत्रा पवार ने कहा कि संभावित जलसंकट को देखते हुए गांव स्तर पर वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था तैयार की जाए। पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सूखे का असर किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और पशुधन पर कम से कम पड़े, इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। उन्होंने लोगों से भी पानी का किफायत से इस्तेमाल करने और बर्बादी रोकने की अपील की।
बैठक में सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील, विधायक प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, विधायक भीमराव केराम, जिलाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पुलिस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन और मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।