महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 14.74 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई हुई।
राज्य में औसत से 19% कम बारिश, सोलापुर में 59% की कमी।
दिसंबर तक बुआई 20-25 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान, टूट सकता है रिकॉर्ड।
कांग्रेस ने सूखे से निपटने के लिए तत्काल राहत पैकेज और किसानों की मदद की मांग की।
Maharashtra Drought Impact On Farmers: महाराष्ट्र में बारिश की भारी कमी से खेती किसानी संकट में है। खरीफ सीजन प्रभावित होने के बाद अब रबी की बुआई भी पिछड़ गई है। राज्य में अब तक केवल 14.74 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। दिसंबर के अंत तक यह आंकड़ा 20 से 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो यह राज्य के रबी सीजन
का अब तक का सबसे कम बुआई क्षेत्र हो सकता है। वर्ष 1972-73 के सूखे के दौरान भी 47.29 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई हुई थी। इस वर्ष महाराष्ट्र में औसत से 19 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि सोलापुर जिले में 59 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई। बारिश की कमी से खेतों में नमी नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका भी बढ़ गई है।
इस वर्ष अब तक 14.74 लाख हेक्टेयर में हुई बुआई में 7.79 लाख हेक्टेयर में खाद्यान्न, 6.78 लाख हेक्टेयर में दलहन और महज 16.106 हेक्टेयर में तिलहन शामिल हैं। राज्य का औसत रबी बुआई क्षेत्र 55 से 60 लाख हेक्टेयर रहता है।
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार के पास सूखे से निपटने की ठोस योजना नहीं है। किसानों को पानी, आर्थिक सहायता और फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से तत्काल राहत पैकेज घोषित करने तथा पशुओं के चारे और ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र इस समय भीषण सूखे का सामना कर रहा है। राज्य में पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। किसान और खेतिहर मजदूर संकट में हैं। इसके बावजूद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में दो दिनों के पुणे दौरे पर आए तो उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को दी जाने वाली सहायता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। शाह ने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, लेकिन यह चर्चा राज्य की समस्याओं को लेकर नहीं थी।
महायुति सरकार सूखा प्रभावित किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मांग नहीं होने के बावजूद 80 हजार करोड़ की लागत वाले शक्तिपीठ महामार्ग का निर्माण करने की जिद की जा रही है, वहीं कुभ मेले पर 36 हजार करोड़ खर्च किए जा रहे है। यह धनराशि किसानों की सहायता के लिए खर्च की जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने 2026-27 से प्राकृतिक आपदा राहत के मानदंडों में बदलाव किया है। इसके तहत असिंचित खेती के नुकसान पर सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये, सिंचित खेती पर 17 हजार से 22 हजार रुपये और फल-बागवानी के नुकसान पर 22,500 से 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।