

महाराष्ट्र में 3 साल खाली रहने वाली कृषि जमीन पर सरकार की नजर।
लैंड बैंक बनाने वालों की जमीन सरकारी कब्जे में लेने पर विचार।
गौ तस्करों और गौकशी करने वालों पर मकोका के तहत होगी कार्रवाई।
पंजीकृत गोशालाओं को 25 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
Maharashtra Chandrashekhar Bawankule Land Announcement: महाराष्ट्र में खेती के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर उसे वर्षों तक खाली रखने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ऐसी जमीनों को अपने कब्जे में लेने के विकल्प पर विचार कर रही है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लगातार तीन साल तक कृषि उपयोग नहीं होने पर जमीन सरकारी कब्जे में लेने के कानूनी प्रावधान को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी है। इसके साथ ही गौ तस्करी के खिलाफ मकोका लगाने और गोशालाओं को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई।
राजस्व मंत्री ने बताया कि कुछ बड़े व्यापारियों और व्यवसायियों ने खेती के उद्देश्य से 100, 200 और 400 एकड़ तक जमीनें खरीद रखी हैं। हालांकि, इन जमीनों पर कई वर्षों से खेती नहीं की जा रही है। कुछ लोग भविष्य में जमीन की कीमत बढ़ने पर मुनाफा कमाने के इरादे से लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं।
बावनकुले के अनुसार, बारिश की कमी या सूखे के कारण खेत खाली रहना अलग बात है, लेकिन पर्याप्त पानी और बारिश उपलब्ध होने के बावजूद जमीन पर खेती नहीं करना उचित नहीं है। ऐसी जमीनों को तीन साल तक खाली रखने पर सरकारी कब्जे में लेने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से भी पर्याप्त जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में खेती करने की अपील की।
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार गौहत्या और गौ तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। गौहत्या और गौ तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। गैरकानूनी तरीके से जानवर खरीदने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट सब-कमेटी इस दिशा में काम कर रही है।
राजस्व मंत्री ने गोशालाओं को राहत देने के लिए भी अहम जानकारी दी। अब गोशालाओं के लिए खरीदी जाने वाली जमीन का सौदा आवासीय या औद्योगिक दरों के बजाय कृषि दरों पर किया जाएगा। इसके अलावा, जिला नियोजन समिति (डीपीसी) के माध्यम से पंजीकृत गोशालाओं को 25 लाख रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के इन कदमों का उद्देश्य कृषि भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ गौ संरक्षण को बढ़ावा देना है।