Mahayuti Government Achievements: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है, जबकि इस दौरान मराठा आरक्षण आंदोलन और गठबंधन की राजनीति के बीच संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण रहा।

महाराष्ट्र को वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के बीच देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। यह वर्ष तेज विकास, आर्थिक वृद्धि और प्रशासनिक गति के लिए उल्लेखनीय रहा। सरकार का मुख्य ध्यान शहरी और राज्यस्तरीय प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को तेज गति देने पर रहा।

विकसित महाराष्ट्र 2047 का विजन दस्तावेज

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बार-बार स्पष्ट दृष्टि, त्वरित निर्णय क्षमता और क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान को रेखांकित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम का सक्रिय उपयोग करके बाधाओं को दूर किया गया और वर्षों से अटके प्रोजेक्ट्स को सख्त समय सीमा दी गई। सरकार ने विकसित महाराष्ट्र 2047 का विजन दस्तावेज जारी किया। इसका उद्देश्य पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना और महाराष्ट्र को देश का शीर्ष निवेश गंतव्य बनाना है। वैश्विक निवेश आकर्षित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने की दिशा में कई नीति और प्रशासनिक सुधार आगे बढ़ाए गए।

मुख्य निर्णय और अवसंरचना कदम

कैबिनेट ने विरार अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु एमएसआरडीसी को हुडको से 2,000 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी दी। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के 25 दिसंबर से संचालन शुरू होने के मद्देनजर थर्ड मुंबई की योजना को मजबूती दी गई। जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस वाली एडु सिटी और इनोवेशन सिटी जैसे विशेष क्लस्टर शामिल हैं।

राज्य 76,000 करोड़ रुपये निवेश वाली वधावन पोर्ट परियोजना पर दाव लगा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पूरा होने पर यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। विदर्भ में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए नागपुर-नागभीड़ नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने हेतु 491 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी गई।

यह भी पढ़ें:- Navbharat Research: डेयरिंग से डिलीवरी तक, CM फडणवीस के कामों पर 67% लोगों को भरोसा, जानें कारण

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

• राज्य स्वास्थ्य योजनाओं का कवरेज बढ़ाकर 38 स्पेशलीटीज में 2,399 उपचार तक किया गया।
• हृदय, फेफड़े, लिवर और बोन मैरो प्रत्यारोपण जैसे 9 गंभीर रोगों के लिए 9.5 लाख से 22 लाख रुपये तक सहायता मंजूर की गई।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों के एकमुश्त नियमितीकरण को मंजूरी मिली।
• शहरी स्वास्थ्य प्रबंधन को सुधारने के लिए अर्बन हेल्थ कमिश्नरेट की स्थापना को मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक और न्यायिक सुधार

• महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में संशोधन किए गए, जिनमें गैर-कृषि कर और रूपांतरण शुल्क से संबंधित बदलाव शामिल हैं।
• डिजिटल 7/12 और अन्य भूमि अभिलेखों को पूर्ण कानूनी मान्यता दी गई, जिससे ई-गवर्नेस को बल मिला।
• घाटनडी-शिरूर सहित कई स्थानों पर नए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को मंजूरी दी गई।

मत्स्य उद्योग और वित्तीय निर्णय

मत्स्य क्षेत्र को कृषि के समान प्राथमिकता का दर्जा दिया गया, जिससे उसे अवसंरचना सहायता और रियायतें मिल सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस न दिए जाने के बाद राज्य की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने को मंजूरी दी गई।