विजय वडेट्टीवार (सोर्स- सोशल मीडिया) 
मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा में स्मार्ट मीटर पर हंगामा, विपक्ष ने बढ़े बिजली बिल और जबरन मीटर लगाने का मुद्दा उठाया

Mumbai Electricity Bill Hike: महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता पर जबरन मीटर थोपकर लाखों रुपये के मनमाने बिजली बिल वसूले जा रहे हैं।

रूपम सिंह

Mumbai Electricity Bill Hike Vijay Wadettiwar: महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में जोरदार ढंग से उठा। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार के दावों तथा जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।

जबरन मीटर लगाने का आरोप

नियम 293 के तहत विपक्ष के प्रस्ताव पर बोलते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार बार-बार यह कह रही है कि स्मार्ट मीटर किसी पर थोपे नहीं जाएंगे, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में लोगों की इच्छा के विरुद्ध मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है।

बढ़े बिजली बिलों की जांच की मांग

वडेट्टीवार ने दावा किया कि कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को लाखों रुपये के बिजली बिल मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। उनके अनुसार, इससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है और लोगों में असंतोष फैल रहा है। उन्होंने सरकार से इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग

कांग्रेस नेता ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि किसी भी उपभोक्ता पर मीटर लगाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए और उपभोक्ताओं की सहमति तथा हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही बढ़े हुए बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए।

नीति की समीक्षा और राहत की मांग

विपक्ष ने सरकार से स्मार्ट मीटर नीति की व्यापक समीक्षा करने और उपभोक्ताओं को तत्काल राहत देने की मांग की। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार को जनता की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और बिजली बिलों को लेकर पैदा हुई आशंकाओं का समाधान हो सके।

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