बोरीवली भगवती अस्पताल का संचालन मनपा के हाथों में रखने की मांग
कांग्रेस ने BMC के टेंडर को रद्द करने की मांग की
विधायक भाई जगताप मुख्यमंत्री व बीएमसी आयुक्त को लिखा पत्र
Congress Opposed Bhagwati Hospital Borivali Privatization: मुंबई के बोरीवली स्थित 490 बेड वाले भगवती अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निजी संस्था को सौंपने के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक भाई जगताप और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एड. संदेश कोंडविलकर ने मुख्यमंत्री और मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर निजीकरण के लिए जारी टेंडर तत्काल रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि अस्पताल का संचालन और प्रबंधन मनपा को ही करना चाहिए।
बीएमसी ने 26 अक्टूबर 2026 को भगवती अस्पताल के संचालन के लिए PPP मॉडल पर टेंडर जारी किया था। इसकी अंतिम तारीख 16 नवंबर है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि बीएमसी कानून की धारा 61 के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मनपा की जिम्मेदारी है, तो फिर यह जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को सौंपने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, वर्ष 2025 में भी भगवती अस्पताल के निजीकरण का प्रस्ताव आया था। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। 26 मार्च 2025 को तत्कालीन विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधायक भाई जगताप और सुनील प्रभु ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद 8 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन मनपा आयुक्त से मुलाकात कर निजीकरण रद्द करने की मांग की थी।
6 अगस्त 2025 को कांग्रेस विधायक भाई जगताप के नेतृत्व में हुई बैठक में तत्कालीन मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने PPP प्रस्ताव रद्द करने, कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था शुरू करने तथा चार महीने में अस्पताल चालू करने का आश्वासन दिया था। कांग्रेस का सवाल है कि जब प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था, तो अब दोबारा टेंडर क्यों निकाला गया? इसके पीछे किसका दबाव है और किस निजी या धार्मिक संस्था को अस्पताल सौंपने की तैयारी है?
कांग्रेस नेताओं ने टेंडर की शर्तों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि मनपा कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके परिवारों, नगरसेवकों और पीले व भगवे राशन कार्डधारकों को ही मनपा मरीज की श्रेणी में रखा गया है। इससे अन्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को रियायती स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होने का खतरा है।
कांग्रेस के मुताबिक, बीएमसी को सालाना केवल 6.50 करोड़ रुपये किराया मिलेगा, जबकि पात्र मरीजों के इलाज के लिए संबंधित निजी संस्था को अनुमानित 60 करोड़ रुपये देने पड़ सकते हैं। ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति निजी संस्था को सौंपने के बावजूद मनपा पर आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है।
कांग्रेस ने मांग की है कि टेंडर तत्काल रद्द किया जाए, अस्पताल का संचालन बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) खुद करे और डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों तथा आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था कर इसे पूरी क्षमता से शुरू किया जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि भगवती अस्पताल के निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।