Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्जमाफी का वादा एक बार फिर दोहराया है। एक कार्यक्रम दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्जमाफी 'अवश्य' करेगी, लेकिन उन्होंने इसकी तारीख को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने संकेत दिए की कुछ शर्तों के इस मुद्दे पर सरकार ढील दे सकती है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम निश्चित तौर पर कर्जमाफी करने वाले हैं। कर्जमाफी का फायदा बैंकों के मुकाबले किसानों को हो, इसके लिए एक समिति काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी याद रखना होगा कि कर्जमाफी किसानों को दुष्चक्र से कुछ समय के लिए ही बाहर निकाल पाती है।
इस मामले में विपक्ष और किसान संगठन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए संपूर्ण कर्जमाफी के आश्वासन के बावजूद सरकार महज समय काट रही है। पिछले आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने 30 जून तक कर्ज माफी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
मामला 2017 की कर्जमाफी से भी जुड़ा है, जब लगभग साढ़े छह लाख पात्र किसान लाभ से वंचित रह गए थे। लेकिन बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने इन किसानों को लाभ देने का निर्देश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने केवल कुछ ही आवेदकों कर्जमाफी दी। इस पृष्ठभूमि में किसानों का सरकार के वादों पर विश्वास कमजोर हुआ है।
यह भी पढ़ें:- निकाय चुनाव के बीच नागपुर में 8 से 14 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानिए क्या होगी चर्चा?
इस बीच, राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कर्जमाफी की संभावित समयसीमा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कर्जमाफी समिति का प्रस्ताव अप्रैल में आने के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित सभी वरिष्ठ मंत्रियों की चर्चा होगी और 30 जून से पहले कर्जमाफी को मंजूरी दी जाएगी। अर्थात 30 जून से पहले किसानों को कर्जमाफी मिल सकती है।