दादाजी भुसे-सीजेपी (सोर्सः सोशल मीडिया)
मुंबई

शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मिला CJP प्रतिनिधिमंडल, सरकारी स्कूलों की बदहाली पर किया ध्यानाकर्षित

Education Minister Dada Bhuse: CJP प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मुलाकात कर महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं दूर करने और समिति बनाने की मांग की।

आंचल लोखंडे

Maharashtra Government Schools: महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और विद्यार्थियों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी 'सीजेपी' के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए एक समिति बनाने की मांग रखी।

सीजेपी के मुंबई के समन्वयक प्रणय अहिरे ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग स्कूलों से जुड़ी समस्याओं के लिए एक ऐसा माध्यम तैयार करना है, जिसके जरिए विद्यार्थियों को नहीं मिल रही जरूरी सुविधाओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से सरकारी स्कूलों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं को सामने लाने में मदद मिलेगी।

स्कूलों में सुविधाओं का उठाया मुद्दा

अहिरे के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की जमीनी समस्याओं को सामने लाकर उनके समाधान के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का तुरंत पूरी तरह समाधान संभव नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार के संज्ञान में लाने और लगातार प्रयास करने की जरूरत है।

समिति बनाने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई। अहिरे ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी कई सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को जरूरी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य से संगठन की ओर से देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है और सदस्य जमीनी स्तर पर स्कूलों की समस्याओं को सामने ला रहे हैं।

शिक्षा मंत्री भुसे ने दिया आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर आगे बातचीत के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदारी भी सौंपी है। अब प्रतिनिधिमंडल उस अधिकारी के साथ संवाद कर सरकारी स्कूलों की समस्याओं और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएगा।

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