पानी की किल्लत, प्रतीकात्मक तस्वीर सोर्स- सोशल मीडिया
मुंबई

मुंबई के के-पश्चिम विभाग में पानी की किल्लत और लीकेज दूर करने के लिए BMC खर्च करेगी 24.28 करोड़ रुपये

Mumbai Water Crisis: मुंबई के के-पश्चिम विभाग में पानी की लीकेज और दूषित जलापूर्ति की समस्या दूर करने के लिए बीएमसी 24.28 करोड़ रुपये खर्च करेगी। स्थायी समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।

रूपम सिंह

Highlights

  • के-पश्चिम विभाग में जलापूर्ति सुधारने पर खर्च होंगे 24.28 करोड़।

  • पाइपलाइन लीकेज और दूषित पानी की समस्या होगी दूर।

  • बीएमसी को मिले लीकेज के 1,031 और दूषित पानी के 593 मामले।

Mumbai BMC Water Supply Project: मुंबई के पश्चिमी उपनगर स्थित के-पश्चिम विभाग में पानी की किल्लत और दूषित जलापूर्ति की समस्या दूर करने के लिए बीएमसी ने बड़ा कदम उठाया है। जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने, पाइपलाइन की मरम्मत और लीकेज रोकने के लिए चल रही परियोजना की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी।इस परियोजना पर कुल 24.28 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रशासन का दावा है कि अतिरिक्त कामों से क्षेत्र के नागरिकों को पानी से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी।

17.55 करोड़ से शुरू हुआ था काम

मुंबई बीएमसी के जल अभियंता विभाग के अनुसार, जनवरी 2025 में मेसर्स स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन को 17.55 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था।

परियोजना की अवधि मानसून सहित 24 महीने निर्धारित की गई थी और 9 जनवरी 2025 से काम शुरू हुआ था। इसके तहत पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत, नई पाइपलाइन बिछाने, पानी के कनेक्शन जोड़ने और झुग्गी बस्तियों में जलापूर्ति सुधारने का काम किया जा रहा है।

ठेके की राशि में 2.41 करोड़ की बढ़ोतरी

परियोजना के दायरे में विस्तार और अतिरिक्त कार्यों की जरूरत के चलते मूल ठेके की राशि 17.55 करोड़ से बढ़ाकर 19.96 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यानी मूल राशि में करीब 2.41 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जीएसटी, विभिन्न शुल्क और अन्य खर्च मिलाकर ठेकेदार को कुल 24,28,66,432 रुपये का भुगतान होने का अनुमान है।

लीकेज के 1,031 और दूषित पानी के 593 मामले

स्थायी समिति की बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने बताया कि के मुंबई शहर के पश्चिम विभाग में पाइपलाइन लीकेज के 1,031 और दूषित पानी की आपूर्ति के 593 मामले सामने आए हैं। इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, नए ठेकेदार की नियुक्ति में एक से दो महीने लग सकते हैं। इसलिए काम में देरी रोकने के लिए मौजूदा ठेकेदार से ही अतिरिक्त कार्य कराने का फैसला लिया गया है।

अतिरिक्त खर्च पर विपक्ष ने उठाए सवाल

स्थायी समिति में एमआईएम सदस्य जमीर कुरैशी ने अतिरिक्त खर्च को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मूल ठेके के तहत हर महीने करीब 73.14 लाख रुपये खर्च होने थे, जबकि अतिरिक्त राशि का दो महीने में उपयोग होने पर मासिक खर्च लगभग 1.21 करोड़ रुपये होगा। यह मूल मासिक खर्च से करीब 65 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त राशि खर्च करने का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की।

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