

भुसावल में 14,562 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन
186 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म-7 के जरिए दिए आवेदन
केवल 74 आवेदन ही सही निकले
कांग्रेस BLA द्वारा फर्जी हस्ताक्षर का मुद्दा उठाया
21 आवेदकों ने अपनी 2,532 आपत्तियां लिखित में वापस ली
Bhusawal Voter List Name Deletion Controversy: देश में SIR को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने की कोशिश का मामला सामने आया है। भुसावल में 186 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म-7 के जरिए 14,562 मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज कराई थीं। हालांकि, प्रशासन की जांच में इस पूरे खेल की पोल खुल गई। जांच में केवल 74 मतदाता ही वास्तव में सूची से हटाए जाने योग्य थे, जबकि बाकी सभी आपत्तियां निराधार निकलीं।
भारतीय जनता पार्टी के संजय सावकारे भुसावल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। वे राज्य सरकार में कपड़ा मंत्री भी हैं। इस मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी गलत इरादे से ये आपत्तियां दर्ज कराई थीं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक, भुसावल विधानसभा क्षेत्र के लिए डाक के माध्यम से कुल 14,567 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इस मामले को सबसे पहले स्थानीय कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान ने उठाया। खान ने दावा किया कि जब उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया जिनके नाम से आपत्तियां लगी थीं, तो कई लोगों ने फॉर्म-7 पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया।
मामला तूल पकड़ने और प्रशासन के हरकत में आने के बाद, 186 आपत्तिजनक आवेदकों में से कम से कम 21 लोगों ने डर के मारे लिखित अनुरोध देकर अपनी 2,532 आपत्तियां वापस ले लीं।
बची हुई आपत्तियों की सच्चाई जानने के लिए प्रशासन ने सभी आवेदकों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे और 5 नवंबर 2026 को अखबारों में सार्वजनिक सूचना जारी कर उनसे ठोस सबूत मांगे। इसके बाद संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने जमीनी स्तर पर जाकर प्रत्येक आवेदन की बारीकी से जांच की।
उप-विभागीय अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी 14,567 आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है और केवल 74 नाम ही हटाने योग्य पाए गए हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह बीजेपी द्वारा वोटों की चोरी का एक और सबूत है। जिस तरह से बीजेपी ने इस तरह के गलत और चोरों वाले हथकंडों का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की है, वह विपक्ष में हमारे इस विचार को और पुख्ता करता है कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के लिए एक खतरा है।
रोहित पवार ने कहा कि अपनी बाकी सभी चालें बेनकाब हो जाने के बाद, अब बीजेपी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के जरिए एक आखिरी दांव खेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं; लेकिन अगर इसे संविधान के खिलाफ जाकर, सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए और उन्हें सत्ता में बनाए रखने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह और भी खतरनाक हो जाता है।
रोहित पवार ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है: जो पार्टी वोट चुराकर सत्ता में आई हो, उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? इसलिए, सभी विपक्षी दलों को बीजेपी की इस चाल को समझना चाहिए और समय रहते इसे नाकाम कर देना चाहिए!
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूंकि ये फॉर्म डाक से भेजे गए थे, इसलिए शुरुआती दौर में भेजने वाले की पहचान सत्यापित करना संभव नहीं था।
बता दें कि मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अक्टूबर 2026 में ही सख्त नियम लागू किए थे। इसके तहत मतदाता सूची संशोधन के दौरान कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 (ऑनलाइन या ऑफलाइन) ही जमा कर सकता है, जबकि सामान्य दिनों में प्रति माह यह सीमा सिर्फ 5 फॉर्म तय की गई है।