Ladki Bahin Yojana July Installment: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' (लाडकी बहिन योजना) के तहत मिलने वाली जुलाई महीने की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार, जुलाई महीने की 1,500 रुपए की सहायता राशि 15 अगस्त से पहले पात्र लाभार्थी महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जा सकती है।
लाडकी बहिन योजना के नियमों के अनुसार, हर महीने की 10 तारीख के आसपास डीबीटी के जरिए राशि वितरित की जाती है। हालांकि, इस बार प्रशासनिक स्तर पर आवेदनों और दस्तावेजों की गहन जांच तथा e-KYC प्रक्रिया चालू होने के कारण वितरण समय में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है।
राज्य सरकार द्वारा तय किए गए कड़े नियमों और पात्रता मानकों के आधार पर ही वित्तीय सहायता राशि जारी की जा रही है।
e-KYC और आधार लिंकिंग अनिवार्य: जिन लाभार्थी महिलाओं की e-KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, केवल उन्हीं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
दस्तावेजों का सत्यापन: फर्जीवाड़ा रोकने और केवल जरूरतमंद एवं पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रशासनिक स्तर पर अपात्र आवेदनों को छांटने का काम तेजी से चल रहा है।
अपात्र आवेदकों की रोकी जाएगी किस्त: जिन आवेदनों में किसी भी प्रकार की विसंगतियां या त्रुटियां पाई गई हैं अथवा जो योजना की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है।
यदि आपने लाडकी बहिन योजना के तहत आवेदन किया है और अपने भुगतान का स्टेटस या आवेदन की स्थिति जांचना चाहती हैं, तो इन आसान चरणों का पालन करें।
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
अकाउंट लॉगिन करें: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल में लॉगिन करें।
एप्लिकेशन स्टेटस चुनें: डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'Application Status' या 'Beneficiary List' वाले विकल्प पर क्लिक करें।
विवरण दर्ज करें: अपना आवेदन क्रमांक (Application Number) या पंजीकृत मोबाइल नंबर भरें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर भुगतान और आवेदन का विवरण दिखाई दे जाएगा।
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी व सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है।