महाराष्ट्र सरकार ने FSSAI के नियमों को असंवैधानिक बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने फडणवीस और मोदी सरकार को घेरा।
जयराम रमेश बोले- क्या फडणवीस सरकार दिल्ली को कोई महीन संदेश दे रहे है?
Jairam Ramesh On Narendra Modi And Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े केंद्र सरकार के कई नियमों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद देश की सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कानूनी कदम के जरिए नई दिल्ली स्थित सत्ता प्रतिष्ठान को कोई महीन संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में सीधे तौर पर मोदी सरकार के फैसलों को चुनौती दी है। राज्य सरकार का आरोप है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा बनाए गए नियम और संशोधन भारतीय संविधान का सीधा उल्लंघन करते हैं।
जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा महाराष्ट्र की NDA सरकार ने अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) संविधान का उल्लंघन कर रहा है।"
कांग्रेस नेता ने आगे लिखा ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की नींद अचानक इस तरह की घोर मनमानी को लेकर खुली है, जो मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। वह और NDA शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तब पूरी तरह चुप थे, जब विपक्ष शासित राज्य मोदी सरकार द्वारा उनके अधिकारों को खुलेआम और ढिठाई से छीने जाने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
जयराम रमेश ने लिखा कि हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 के जरिए भी ऐसा ही हुआ है। इससे पहले भी NDA शासित राज्यों ने तब पूरी तरह चुप्पी साधे रखी थी, जब VB-G RAM G के जरिए MGNREGA में निहित राज्यों और पंचायतों के अधिकारों को कमजोर कर लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया था।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए लिखा कि "क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान को कोई महीन संदेश दे रहे हैं?"
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने हाल में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई नियमों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में दावा किया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने असंवैधानिक तरीके से समानांतर प्रवर्तन व्यवस्था स्थापित की है, जिससे राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय से इन कथित असंवैधानिक संशोधनों और नियमों को रद्द करने तथा मई 2023 के उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है, जिसमें राज्य अधिकारियों को केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण से प्रतिबंधित किया गया था।