मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में साइबर सुरक्षा परियोजना को पूरी क्षमता से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस ने शनिवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में गृह विभाग की अगले 100 दिनों की योजना की समीक्षा की।
सीएम फडणवीस ने कहा कि साइबर सुरक्षा परियोजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शासन, जोखिम और अनुपालन किया जाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने सुझाव दिया, "एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए नए पदों का सृजन किया जाना चाहिए। नक्सल विरोधी गतिविधियों में नक्सल प्रभावित जिलों में नई सशस्त्र चौकियों की स्थापना के काम में तेजी लाई जानी चाहिए और केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र जेल विनियमों का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए।"
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल ने कहा कि न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला निदेशालय के तहत सभी प्रायोगिक स्कूलों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक के पांच प्रायोगिक स्कूलों का कम्प्यूटरीकरण शामिल है और परियोजना के लिए क्षेत्रीय न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक डेटा सेंटर स्थापित किया गया है।
इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमरावती, कोल्हापुर, नांदेड़, ठाणे, धुले, सोलापुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर में प्रयोगशालाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए। बैठक में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) डॉ पंकज भोयर, गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओपी गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिड़े, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ श्रीकर परदेशी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार मंत्रालय यानी सचिवालय की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रही है। मुंबई में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "हम मंत्रालय की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं... इसके तहत मंत्रालय आने वाले हर व्यक्ति को पास दिया जाएगा। जब व्यक्ति बाहर जाएगा तो उसे पास वापस करना होगा।"
उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह आधार एक विशिष्ट पहचान पत्र है, उसी तरह काम के लिए भी पहचान पत्र बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, "हर काम के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाएगा।" महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि कैबिनेट फाइलों के ई-मूवमेंट के लिए ई-कैबिनेट शुरू किया जाएगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)