मुंबई: महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) सरकारी अधिकारियों के तजुर्बे का लाभ उठाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है।सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं में नियोजित करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अनुसार शासकीय कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में अधिकारियों के कुल पदों के 10 प्रतिशत पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तथा वे 65 वर्ष की आयु तक तथा उसके बाद भी यदि वे सक्षम हैं तो अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक शासन की सेवा कर सकेंगे। सरकार ने इन अधिकारियों को 80 हजार तक वेतन देने का प्रावधान किया है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस विज्ञापन में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की कुल संख्या, कार्य की प्रकृति, स्वीकृत वेतन का उल्लेख किया जाएगा। इस माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर सेवानिवृत्त अधिकारियों को संबंधित सेवाओं में नियुक्त किया जाएगा।
इस अनुबंध को एक वर्ष का प्रारंभिक अनुबंध बनाकर आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारी यदि शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है तो 70 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकेंगे।
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गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की उपरोक्त खास योजना ग्रुप ए और ग्रुप बी संवर्ग के अधिकारियों के लिए ही लागू होगी। सरकार सिर्फ ग्रुप ए और बी के अधिकारियों को ही सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर काम करने का अवसर देगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
इसी तरह संविदा के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय जांच नहीं की जा सकेगी। इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को मूल पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, टेलीफोन भत्ता समेत कुल 80,750 रुपए का भुगतान किया जाएगा।