संभाजीनगर मनपा में गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए 18 हजार से अधिक आवेदन जमा हुए।
मनपा की तिजोरी में करीब 140 करोड़ रुपये आए।
अब तक 8 हजार नागरिकों को नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।
करीब 10 हजार आवेदन लंबित हैं।
Sambhajinagar Municipal Corporation Gunthewari Regularisation: छत्रपति संभाजीनगर मनपा में गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए 18 हजार से अधिक आवेदन जमा हुए, जिससे करीब 140 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। अब तक 8 हजार प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जबकि लगभग 10 हजार फाइलें लंबित हैं। कर्मचारियों की कमी के चलते फाइलों का निपटारा धीमा है। महापौर समीर राजूरकर ने एक महीने के भीतर सभी प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
छत्रपति संभाजीनगर, गुंठेवारी नियमितीकरण पर 20 प्रतिशत जुर्माना माफी के फैसले से उत्साहित नागरिकों ने छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका में 18 हजार से अधिक आवेदन जमा किए। इस योजना से मनपा की तिजोरी में करीब 140 करोड़ रुपये का राजस्व आया। हालांकि, आवेदन जमा होने के बाद अब नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। अब तक केवल 8 हजार नागरिकों को प्रमाणपत्र मिले हैं, जबकि करीब 10 हजार आवेदन लंबित हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण हजारों फाइलों का निपटारा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
गुंठेवारी नियमितीकरण योजना पिछले 20 वर्षों से लागू है, लेकिन इसे नागरिकों की अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। इसके बाद महापौर समीर राजूरकर, मनपा आयुक्त अमोल येडगे और आमसभा ने नागरिकों को राहत देने के लिए 20 प्रतिशत जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया।
इसमें नियमितीकरण पर लगने वाला 10 प्रतिशत सहायक शुल्क और खुली जगह नहीं छोड़ने पर लगाया जाने वाला 10 प्रतिशत जुर्माना शामिल था। इस फैसले पर 15 जुलाई से अमल शुरू हुआ और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तय की गई थी। राहत मिलने के बाद बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवेदन जमा किए।
आवेदनों की संख्या के मुकाबले नगर रचना और गुंठेवारी विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। फिलहाल विभाग में केवल पांच कनिष्ठ अभियंता और दो उपअभियंता कार्यरत हैं। इन सात अधिकारियों पर हजारों फाइलों की जांच, वर्गीकरण और अंतिम मंजूरी की जिम्मेदारी है।
आवेदनों को अलग-अलग श्रेणियों में छांटने में ही सात दिन लग गए। इसके बाद फाइलों की प्रविष्टियां दर्ज कर उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कम से कम आठ दिन लगने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, अभी भी करीब साढ़े चार हजार फाइलों की प्रविष्टियां दर्ज करना बाकी है।
फाइलों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की है। इसके बावजूद निर्धारित समय में सभी आवेदनों का निपटारा करना चुनौती बना हुआ है।
महापौर समीर राजूरकर ने कहा कि नागरिकों के भरोसे को किसी भी स्थिति में टूटने नहीं दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों में मिशन मोड पर काम किया जाएगा और आवेदकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण प्रमाणपत्र देने का प्रयास होगा। उन्होंने प्रशासन को एक महीने के भीतर सभी प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।