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18,803 नाम हटाए गए भंडारा जिले में मिशन सुधार अभियान के तहत 35,009 संदिग्ध लाभार्थियों में से 18,803 अपात्र लोगों के नाम राशन सूची से हटाए गए हैं।
17 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार शेष प्रविष्टियों की जांच विभिन्न तकनीकी और आर्थिक मानदंडों के आधार पर जारी है।
लंबित मामलों में 11,631 प्रविष्टियां आधार स्थिति से संबंधित हैं, जो कुल लंबित मामलों का लगभग 71.8 प्रतिशत है।
Bhandara Ration List: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों की छानबीन कर राशन सूची को शुद्ध करने के लिए जिले में चलाए जा रहे मिशन सुधार अभियान के तहत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। जिले में चिन्हित किए गए कुल 35,009 संदिग्ध लाभार्थियों के रिकॉर्ड में से अब तक 18,803 अपात्र व्यक्तियों के नाम राशन सूची से काट दिए गए हैं, जबकि 16,206 प्रविष्टियों का सत्यापन कार्य विभिन्न मानदंडों के तहत अभी भी लंबित है।
17 नवंबर तक के इन आंकड़ों के सामने आने के बाद जिले की राशन वितरण व्यवस्था में पात्रता और लाभार्थियों की संख्या का पूरा परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बोगस, मृत, दोहरे नाम वाले तथा शासन के निर्धारित मानदंडों पर खरे न उतरने वाले अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम नियमानुसार सूची से कम करना है।
इसके लिए आधार स्थिति, ई-केवाईसी, वार्षिक आय, चारपहिया वाहन स्वामित्व, कंपनी में निदेशक पद, आयु, दोहरा पंजीकरण और लंबे समय से खाद्यान्न न उठाने जैसे तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के आधार पर जांच की जा रही है। सत्यापन के लिए लंबित 16,206 प्रविष्टियों में सबसे अधिक दबाव आधार स्थिति से जुड़े मामलों का है। अकेले आधार स्थिति से संबंधित 11,631 प्रविष्टियां लंबित हैं, जो कुल लंबित मामलों का लगभग 71.8 प्रतिशत है।
इसके अतिरिक्त लंबे समय से राशन न उठाने वाले 1,565, निर्धारित आय सीमा से अधिक वाले 1,083, सौ वर्ष से अधिक आयु के 921 और दोहरे लाभार्थियों के 421 मामले जांच के दायरे में हैं। वहीं कंपनी निदेशक के 401, कुल टर्नओवर के 50, डाक विभाग के 39, वाहन मालिकों के 35, अठारह वर्ष से कम आयु के एकल सदस्य के 30, रक्षा विभाग के 19 और पीएफएमएस से संबंधित 11 मामलों की भी बारीकी से छानबीन की जा रही है।
अव्वल तहसीलवार लंबित मामलों की स्थिति पर नजर डालें तो भंडारा तहसील 4,014 प्रविष्टियों के साथ जिले में पहले स्थान पर है। इसके बाद तुमसर में 3,527, साकोली में 2,256, मोहाडी में 2,235, पवनी में 2,222, लाखांदुर में 1,076 और लाखनी तहसील में 876 मामले लंबित हैं।
दोहरे लाभार्थियों के सर्वाधिक 160 मामले तुमसर में और 101 मामले भंडारा में सामने आए हैं, जबकि सौ वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों के सबसे ज्यादा 417 मामले पवनी तहसील में दर्ज किए गए हैं। राशन न उठाने वालों में भंडारा के 591, तुमसर के 342 मामले शामिल हैं।
प्रशासन का मानना है कि राशन सूची से अपात्र नाम हटने से सरकारी खाद्यान्न सब्सिडी का वास्तविक लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सकेगा। हालांकि, केवल आधार त्रुटि या कुछ समय तक राशन न उठाने के कारण किसी भी वास्तविक हकदार को अपात्र नहीं ठहराया जा सकता।
इसलिए मैदानी स्तर पर प्रत्यक्ष सत्यापन कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी गरीब और पात्र परिवार का राशन बंद न हो। शेष 16, 206 प्रविष्टियों की जांच पूरी होने के बाद जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता तथा सटीकता आने की उम्मीद है।