CM फडणवीस ने फास्ट-ट्रैक सुनवाई के दिए निर्देश (फोटो नवभारत)
भंडारा

भंडारा: CM फडणवीस ने तत्काल कार्रवाई करने के दिए निर्देश, दुष्कर्म प्रकरण की फास्ट ट्रैक में होगी सुनवाई

Physical Assault Case: भंडारा में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में विधायक परिणय फुके ने फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग की। CM देवेन्द्र फडणवीस ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

आलोक उमाकृष्ण

Bhandara Girl Physical Assault Case: भंडारा जिले में 6 अगस्त को तीन वर्षीय बच्ची के साथ हुए कथित अमानवीय यौन अपराध के मामले को लेकर प्रशासन और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक डॉ. परिणय फुके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराने और विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने की मांग की।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अपर मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस कदम से मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

निष्पक्ष जांच की मांग

विधायक डॉ. परिणय फुके के ने मांग की है कि मामले की जांच तेज, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि जांच जल्द पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके।

साथ ही आरोपी की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि की भी गहन जांच करने और जांच के दौरान सामने आने वाले सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को न्यायालयीन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की गई है। फुके ने कहा कि गंभीर अपराधों में जांच में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वकिल की सरकार से मांग

डॉ. परिणय फुके ने सरकार से इस मामले में अनुभवी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने नरसापुर प्रकरण की तर्ज पर इस मामले में भी त्वरित न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि कानूनी रूप से संभव हो तो मामले की दैनिक सुनवाई कर जल्द फैसला सुनाया जाना चाहिए।

फुके ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाना जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद अब जांच, आरोप पत्र और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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