Sambhajinagar Housing Scheme Review( Source: Social Media ) 
औरंगाबाद

संभाजीनगर में विकास कार्यों की समीक्षा, आयुक्त ने अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने के दिए निर्देश

Urban Development Meeting: संभाजीनगर में संभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर ने प्रशासनिक बैठक में पानी, स्वच्छता व प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।

अंकिता पटेल

Chhatrapati Sambhajinagar Housing Scheme Review: छत्रपति संभाजीनगर नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने व विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासन को अधिक जिम्मेदारी से कार्य करना होगा, ऐसे निर्देश विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर ने दिए। संभाग के सभी जिलाधिकारियों व नगरपालिकाओं के मुख्य अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने प्रशासन से जुड़े लंबित मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की।

विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित इस बैठक में नगर प्रशासन विभाग के सह आयुक्त देविदास टेकाले मौजूद थे, जबकि अन्य जिलाधिकारी व मुख्याधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बैठक में पानी आपूर्ति, स्वच्छता, संपत्ति व पानी टैक्स वसूली, शहरी बुनियादी सुविधाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2।0 व 'नमो उद्यान' प्रतियोगिता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

आयुक्त ने आवास योजना के अंतर्गत मंजूर व लंबित आवासों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए। साथ ही जियो टैगिंग व एमआईएस प्रणाली को अपडेट रखकर पारदर्शिता बढ़ाने व लाभार्थियों तक योजना का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने पर जोर दिया। 'सभी के लिए आवास' लक्ष्य को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय को जरुरी बताया।

नगरपालिका को भी सक्रिय भागीदारी के लिए किया प्रेरित

उन्होंने कहा कि 'नमो उद्यान' प्रतियोगिता के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कर गुणवत्तापूर्ण व आकर्षक उद्यान विकसित किए जाएं, साथ ही अन्य नगरपालिकाओं को भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए बैठक में यह भी सामने आया कि कई नगरपालिकाओं में टैक्स वसूली अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

इस पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने विशेष अभियान चलाकर बकाया वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित व प्रभावी वसूली से विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध हो सकेगी इसके अलावा, शहरों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई।

आयुक्त ने अप्रैल से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश दिए व नागरिकों से स्वेता से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

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