प्रवीण तायडे और बच्चू कड़ू (सौजन्य-सोशल मीडिया) 
अमरावती

अचलपुर में सियासी घमासान! भाजपा विधायक प्रवीण तायडे ने बच्चू कडू को घेरा, बोले- फर्जी लेटरहेड से चुराया फंड

Pravin Tayade vs Bachchu Kadu: विधानसभा में भाजपा विधायक प्रवीण तायडे का बच्चू कडू पर तीखा हमला। 'फर्जी लेटरहेड' और 'फंड चोरी' के लगाए गंभीर आरोप। कडू की 20 साल की संपत्ति की जांच की मांग।

प्रिया जैस

Fake Letterhead Case Maharashtra: राज्य के बजट सत्र के दौरान अचलपुर से भाजपा विधायक प्रवीण तायडे ने प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व विधायक बच्चू कडू पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में अपने क्षेत्र की विभिन्न मांगें उठाते हुए तायडे ने कडू पर कई गंभीर आरोप लगाए।

नौटंकी और आंदोलन की राजनीति

तायडे ने कहा कि बच्चू कडू का पूरा राजनीतिक जीवन “नौटंकी और आंदोलन की राजनीति” पर आधारित रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब होने का दिखावा कर आंदोलन करना और बाद में सरकार की योजनाओं का श्रेय लेना उनका तरीका रहा है। तायडे ने सवाल उठाया कि जब कडू करीब ढाई साल मंत्री रहे और लंबे समय तक सत्ता के साथ रहे, तो बंद पड़े सिंचाई परियोजनाओं को शुरू क्यों नहीं कर पाए।

भाजपा विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल कर अचलपुर क्षेत्र का विकास निधि मोर्शी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की साजिश रची गई। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।

तायडे ने विधानसभा में कहा कि पिछले 20 वर्षों में बच्चू कडू की संपत्ति, आंदोलन और निधि के उपयोग की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार की जा रही टिप्पणियों से कार्यकर्ताओं का धैर्य टूट रहा है और जरूरत पड़ने पर इसका जवाब दिया जाएगा।

राष्ट्रपति से सांसद वानखड़े ने विकास मुद्दों पर की चर्चा

राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्नेहपूर्ण अल्पोपहार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के सभी सांसदों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर अमरावती के लोकसभा सांसद बलवंत वानखड़े भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर देश की प्रगति, सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

सांसद वानखड़े ने अमरावती जिले में चल रही सामाजिक, शैक्षणिक और विकास योजनाओं की जानकारी भी राष्ट्रपति को दी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित यह संवाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद, सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

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