अकोला-वाशिम में छापेमारी (सौजन्य-सोशल मीडिया) 
अकोला

अकोला-वाशिम में 16 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, साहूकारों की खुली पोल, ऑफिसों से मिला अवैध दस्तावेजों का ढेर

Akola Washim Moneylender Raid: अकोला-वाशिम में अवैध साहूकारों पर सर्जिकल स्ट्राइक! 16 ठिकानों पर छापेमारी, कोरे चेक और बॉन्ड जब्त। प्रशासन ने किसानों से की गुप्त शिकायत की अपील।

प्रिया जैस

Varsha Meena Collector Akola: अकोला जिले में बढ़ते अवैध साहूकारी मामलों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त पथक के माध्यम से कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से अवैध साहूकारों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी वर्षा मीणा, पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन (अमरावती) तथा अकोला-वाशिम के उपनिबंधक गितेशचंद्र साबले के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।

अकोला और वाशिम जिलों में सहकार विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त पथक ने 9 शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर गैर-अर्जदारों के खिलाफ महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) अधिनियम 2014 की धारा 16 अंतर्गत छापेमारी की। इस अभियान में लगभग 90 सहकार विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और 45 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।

दस्तावेजों का बड़ा भंडार जब्त

छापेमारी के दौरान इसार पावती, कोरे चेक, बॉण्ड, खरीदखत, डायरी, खातेवही, गहाणखत, करारनामे, सातबारा उतारे और बिक्री पावती जैसे आपत्तिजनक व संदिग्ध दस्तावेज़ों का बड़ा भंडार जब्त किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि अवैध साहूकारी का जाल गहराई तक फैला हुआ है।

प्रशासन ने बताया कि जब्त दस्तावेज़ों की गहन जाँच और सत्यापण किया जा रहा है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधितों के खिलाफ महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) अधिनियम 2014 अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

किसान गोपनीय शिकायत दर्ज कराएं

जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला ने नागरिकों और विशेषकर किसानों से आगे आकर शिकायत दर्ज करने की अपील की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

ECI-SIR Row : मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला; आज क्या-क्या हुआ?

SIR Row: इधर विपक्ष मांग रहा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, उधर BJP ने बताया पद्म भूषण का हकदार

PM मोदी की मॉर्फ्ड फोटो विवाद पर हाई कोर्ट का एक्शन, Meta से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा; CJP को भी नोटिस

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, SIR के फैसलों को गैरकानूनी घोषित करने की मांग

बृजभूषण केस में नया मोड़! पहलवानों ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, निचली अदालत के फैसले को चुनौती