रीवा में संबल योजना की फीस राशि में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया।
वर्ष 2018 से कई विद्यार्थियों को संबल योजना की राशि नहीं मिलने के आरोप।
कृषि संकाय के शिक्षक पर संबल राशि से कोचिंग फीस काटने का आरोप।
Rewa Model School Students Await Sambal Funds: रीवा जिले में सरकारी योजनाओं की राशि विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन्हीं की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। शहर के मॉडल स्कूल में संबल योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाली फीस की राशि में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है।
आरोप है कि वर्ष 2018 से अब तक कई विद्यार्थियों को संबल योजना की राशि नहीं मिली, जबकि राशि के वितरण और उसके उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
मामले में रीवा जिले के कृषि संकाय के एक शिक्षक पर संबल की राशि के बंदरबांट का आरोप लगाया गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि संबल योजना के तहत मिलने वाली फीस को कथित तौर पर कोचिंग की फीस में काट लिया जाता था। वहीं, जो विद्यार्थी संबंधित कोचिंग में नहीं जाते थे, उन्हें उनकी राशि भी नहीं दी जाती थी। यदि ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो यह विद्यार्थियों के अधिकारों और सरकारी योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता का मामला होगा।
हाल ही में छात्र सिद्धांत तिवारी अपने साथियों के साथ सामने आए और भुगतान को लेकर सवाल उठाए। सिद्धांत ने दावा किया कि उन्हें संबल की फीस वापस नहीं मिली है। वह अपने साथियों के आवेदन लेकर भी पहुंचे, जिनमें राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत की गई है। आवेदन देने वालों में सिद्धांत तिवारी, अधिकृत, आदर्श, अमित, अभय और सुमित सहित कई विद्यार्थी शामिल रहे।
मामले ने सरकारी शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग संचालन के सवाल को भी चर्चा में ला दिया है। आखिर सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक द्वारा कोचिंग संस्थान चलाने की अनुमति है या नहीं? यदि कोचिंग संचालित की जा रही थी तो क्या विद्यार्थियों की संबल योजना की राशि से उसकी फीस काटी जा सकती है? विद्यार्थियों ने इन सवालों के साथ पूरे मामले की जांच और उनकी लंबित राशि का भुगतान कराने की मांग की है।
विद्यार्थियों की शिकायत सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि वर्ष 2018 से अब तक कितने विद्यार्थियों की संबल राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि स्कूल को प्राप्त हुई, किन विद्यार्थियों को भुगतान किया गया और किनकी राशि लंबित है। साथ ही कोचिंग फीस के नाम पर राशि काटे जाने के आरोपों की भी पड़ताल होगी।
आठ साल से विद्यार्थियों की हक की राशि अटकी होने के आरोप ने शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।