Highlights :
भोपाल में तीन कथित फर्जी कॉल सेंटरों से आठ राज्यों के सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा था।
खुद को न्यूज चैनल का प्रतिनिधि बताकर महिला सरपंचों से पैसे मांगने का आरोप।
पैसे नहीं देने पर भ्रष्टाचार की खबर चलाने की धमकी दी जाती थी।
नागपुर पुलिस ने चार महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने 54 मोबाइल, दो लैपटॉप, दो डेस्कटॉप और 618 रजिस्टर जब्त किए।
वसूली की रकम और कथित मास्टरमाइंड की भूमिका की जांच जारी।
Bhopal Call Centers Blackmailing Sarpanchs : राजधानी भोपाल में अखबार और न्यूज चैनल की आड़ में ब्लैकमेलिंग और वसूली के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। भोपाल के तीन अलग अलग इलाकों में कॉल सेंटर संचालित कर महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों के सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा था। आरोप है कि गिरोह के सदस्य खुद को न्यूज चैनल का प्रतिनिधि बताकर खासकर महिला सरपंचों को फोन करते थे और विज्ञापन या आर्थिक मदद के नाम पर पैसे मांगते थे। रकम देने से इनकार करने पर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की खबर प्रसारित करने की धमकी दी जाती थी। मामले में नागपुर पुलिस ने भोपाल से चार महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर ले गई है।
जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिवाली मनाने लोहारी सावंगा गांव पहुंचे थे। अगले दिन उन्होंने सरपंचों के साथ बैठक की। इस दौरान कुछ सरपंचों ने शिकायत की कि उन्हें अज्ञात मोबाइल नंबरों से फोन आ रहे हैं। फोन करने वाले खुद को प्रेस या न्यूज चैनल का प्रतिनिधि बताकर विज्ञापन के नाम पर पैसे मांगते हैं। रकम नहीं देने पर ग्राम पंचायत और सरपंच के खिलाफ खबर चलाने की धमकी दी जाती है। शिकायतों के बाद फडणवीस ने नागपुर ग्रामीण पुलिस को मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
नागपुर ग्रामीण पुलिस की जांच में सामने आया कि सरपंचों को भोपाल जिले से अलग अलग मोबाइल नंबरों के जरिए कॉल किए जा रहे थे। इसके बाद नागपुर साइबर पुलिस, नागपुर ग्रामीण पुलिस और नरखेड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने भोपाल में कार्रवाई की। जांच के दौरान हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर में तीन अलग अलग कॉल सेंटरों का पता चला। पुलिस के मुताबिक इन केंद्रों में 35 से अधिक महिलाएं काम कर रही थीं। हर्षवर्धन नगर में 27 जबकि निशातपुरा और एमपी नगर में चार चार महिलाओं के काम करने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस जांच में कॉल सेंटरों से आठ राज्यों के सरपंचों और ग्राम पंचायतों से जुड़ी जानकारी वाला रजिस्टर मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि गिरोह महापंचायत पोर्टल से ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों के नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां जुटाता था। इसके आधार पर अलग अलग राज्यों के लिए महिलाओं को भाषा के हिसाब से काम सौंपा गया था। आरोपियों के पास ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी रहती थी जिसका इस्तेमाल कर सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनसे पैसे मांगे जाते थे।
जांच में मुख्य आरोपी मोनिका सूर्यवंशी की भूमिका सामने आई है। बताया जा रहा है कि वे करीब पांच साल से कॉल सेंटर का संचालन कर रही थी। आरोप है कि उसने महिलाओं को आठ से दस हजार रुपए महीने के वेतन पर काम पर रखा था। कॉल करने वाली महिलाएं खुद को कथित तौर पर 'श्रेष्ठ न्यूज चैनल' का प्रतिनिधि बताती थीं। पैसे नहीं देने पर सरपंचों के खिलाफ खबर चलाने की धमकी दी जाती थी। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड की भूमिका भी हो सकती है जिसकी जांच की जा रही है।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर मोनिका शुक्ला ने बताया कि नागपुर से महाराष्ट्र पुलिस की टीम भोपाल आई थी। साइबर अपराध के एक मामले में अपराध दर्ज था और उसी मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम यहां पहुंची थी। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई जारी है। जांच में ये भी पता लगाया जा रहा है कि भोपाल में बैठकर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में वसूली का नेटवर्क कैसे संचालित किया जा रहा था और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।
नागपुर पुलिस ने इस मामले में मोनिका सूर्यवंशी, नेहा लाल सिंह, अक्षरा मिलिंद और कोमल मोरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 54 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो डेस्कटॉप और 618 रजिस्टर जब्त किए हैं। गिरोह ने अब तक कितने सरपंचों से कितनी रकम वसूली, इसकी जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी में वसूली की रकम लाखों से करोड़ों रुपए तक होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस कॉल सेंटरों में काम करने वाली अन्य महिलाओं और पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।