सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी शादियों को नियंत्रित करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन लोगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
याचिका बेंगलुरु की कानून की छात्रा चार्वी एस ने दायर की है। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता फर्स्ट कजिन हैं और उन्हें जन्मजात आंखों से जुड़ी समस्या है।
Supreme Court on Consanguineous Marriage: करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी और उससे पैदा होने वाले बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि ऐसे विवाहों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शादी किससे करनी है, यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। इस पर सीधे रोक लगाने का अधिकार अदालत के पास नहीं है। हालांकि, इस संबंध में कानून बनाने या जागरूकता अभियान चलाने पर विचार किया जा सकता है।
यह मामला बेंगलुरु की रहने वाली चार्वी एस की याचिका से जुड़ा है। वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और उन्हें 40 फीसदी दृष्टिबाधित बताया गया है। याचिका में उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता आपस में करीबी रक्त संबंधी यानी फर्स्ट कजिन हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, उन्हें जन्म से आंखों से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि इस तरह के विवाहों को रोकना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट खुद इस पर रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकता।
हालांकि, बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र से कहा कि वह करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह के संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर उपयुक्त कानून बनाने या स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम समेत दूसरे माध्यमों से व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत पर विचार करे।
कोर्ट ने कहा कि शादी व्यक्तिगत पसंद का विषय है और लोगों को इसके बारे में फैसला लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन यह भी जरूरी है कि वे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी के साथ फैसला लें।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। याचिका में चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया गया कि ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात विकृतियों, सुनने और देखने से जुड़ी समस्याओं, विकास संबंधी दिक्कतों और कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है।
याचिका में यह भी कहा गया कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इस तरह के विवाहों का चलन अधिक है। वकील ने कुछ क्षेत्रों में ऐसे विवाहों का आंकड़ा करीब 28 से 30 फीसदी तक बताया और कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों की पर्याप्त जानकारी नहीं है।
हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 5 के तहत कुछ करीबी रिश्तों और सपिंड संबंधों में विवाह पर रोक है। हालांकि, कानून में यह अपवाद भी है कि यदि संबंधित पक्षों पर लागू मान्य रीति-रिवाज या परंपरा ऐसे विवाह की अनुमति देती है, तो विवाह किया जा सकता है।
स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 में भी निषिद्ध रिश्तों में विवाह पर रोक का प्रावधान है। इसमें भी मान्य रीति-रिवाज के आधार पर अपवाद की व्यवस्था है।
याचिका में इन्हीं कानूनी प्रावधानों को चुनौती दी गई है और इनके तहत होने वाले विवाहों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपायों की मांग की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की अनुमति है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर तरह के करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी की इजाजत है।
चार्वी एस की ओर से दायर याचिका में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों को देखते हुए केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की गई है। इसमें विवाह से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, स्वैच्छिक जांच और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि लोगों को इस तरह के विवाहों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे सोच-समझकर फैसला ले सकें।