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सोनिया गांधी के मुताबिक, 2010 में प्रणब मुखर्जी ने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की बात कहकर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा का संकेत दिया था।
सोनिया ने बताया कि उन्होंने प्रणब मुखर्जी की बात सुनकर बातचीत का विषय बदल दिया था।
मनमोहन सिंह सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने और सरकारी फाइलें मंगवाने के आरोपों को सोनिया गांधी ने झूठा बताया।
Sonia Gandhi Book Launch: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित किताब 'Belonging: A Journey of Love' बाजार में आ चुकी है। इस किताब के जरिए गांधी परिवार के निजी जीवन से लेकर कांग्रेस की राजनीति और यूपीए सरकार के दौरान हुए कई अहम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि साल 2010 में प्रणब मुखर्जी ने बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बनने की अपनी पुरानी इच्छा का संकेत दिया था। वहीं, मनमोहन सिंह की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के आरोपों पर भी उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है।
सोनिया गांधी ने किताब में यूपीए सरकार के कामकाज और पार्टी तथा सरकार के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे का जिक्र किया है। उनके मुताबिक, उस समय एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, जिसके तहत मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाते थे, जबकि वह कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की जिम्मेदारी संभालती थीं। दोनों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए हर सप्ताह प्रधानमंत्री के साथ एक कोर ग्रुप की बैठक होती थी।
इस बैठक में प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, एके एंटनी और अहमद पटेल जैसे वरिष्ठ नेता शामिल होते थे। इसके अलावा संसद की रणनीति और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए अलग से रणनीतिक समूह की बैठकें भी आयोजित की जाती थीं।
सोनिया गांधी के मुताबिक, इन बैठकों के बाद कई बार प्रणब मुखर्जी उनसे व्यक्तिगत बातचीत के लिए रुक जाते थे। इसी दौरान साल 2010 में एक बातचीत ने उन्हें हैरान कर दिया था। उन्होंने बताया कि उस समय प्रणब मुखर्जी का तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेद चल रहे थे। बातचीत के दौरान प्रणब मुखर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है।
सोनिया गांधी ने लिखा कि उन्होंने प्रणब मुखर्जी की इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी महत्वाकांक्षा के संकेत के तौर पर समझा। हालांकि, उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब देने के बजाय सहजता से बातचीत का विषय बदल दिया। सोनिया के मुताबिक, संभव है कि उनके इस रवैये से प्रणब मुखर्जी निराश हुए हों, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की।
बाद में साल 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वह देश के राष्ट्रपति चुने गए। सोनिया ने बताया कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वह उनसे मुलाकात करती रहती थीं और उनके राजनीतिक अनुभव से बातचीत के जरिए काफी कुछ सीखती थीं।
किताब में सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान उन आरोपों का भी जवाब दिया है, जिनमें कहा जाता था कि सरकार की वास्तविक सत्ता उनके पास थी और मनमोहन सिंह केवल नाम के प्रधानमंत्री थे।
सोनिया गांधी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने लिखा कि मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार प्रकाशित होती थीं। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के एक पूर्व सहयोगी की किताब में भी दावा किया गया कि सोनिया गांधी सरकारी फाइलें मंगवाती थीं, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करती थीं और महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जुड़े फैसले लेती थीं।
सोनिया गांधी ने इन दावों को दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने लिखा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें कई आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकारी फाइलें देखने का आरोप उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था।
सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकारी फाइलें नहीं मंगवाईं। उनके मुताबिक, सरकार से बाहर किसी व्यक्ति का आधिकारिक फाइलों तक पहुंचना उचित नहीं है और वह हमेशा नियमों का पालन करने को लेकर सतर्क रहती थीं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस समय बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि उन्हें कोई आधिकारिक फाइल नहीं दिखाई गई थी।
उन्होंने मनमोहन सिंह की बेटी उपिंदर सिंह के बयान का भी उल्लेख किया। उपिंदर ने प्रधानमंत्री के पूर्व सहयोगी की किताब में किए गए दावों को विश्वासघात और अनैतिक प्रयास बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके पिता और सोनिया गांधी के रिश्ते आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित थे।
सोनिया गांधी ने लिखा कि वह हमेशा इस बात को लेकर स्पष्ट थीं कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उन्हें अपनी राय रखने, सुझाव देने और असहमति जताने का अधिकार था, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिकारों का सम्मान करना उनका कर्तव्य था। वह कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहती थीं, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने या यूपीए सरकार को कमजोर दिखाने का मौका मिले।