नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान, आठ प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें छह मेट्रो शहरी परिवहन परियोजनाएं और सड़क संपर्क और ताप विद्युत से संबंधित एक-एक परियोजना शामिल हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना कार्यान्वयन में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को अपेक्षित लाभ भी नहीं मिल पाता है। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी अधिकारियों से इस मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने शिकायत निपटान समय में कमी का उल्लेख किया, साथ ही उन्होंने उच्च-गुणवत्ता समाधान सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।
अधिक से अधिक शहरों द्वारा सार्वजनिक परिवहन के पसंदीदा साधन के रूप में मेट्रो प्रणाली को अपनाने के साथ, प्रधानमंत्री ने चल रही या नियोजित मेट्रो परियोजनाओं वाले शहरों के बीच अनुभव साझा करने के लिए कार्यशालाओं के आयोजन की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने परियोजना कार्यान्वयन से प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि इन परिवारों को उनके नए स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से जीवन जीने में आसानी हो।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मजबूत विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर छत पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने मांग सृजन से लेकर परिचालन तक की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक समय में कमी लाने का भी आह्वान किया। इसके अलावा, उन्होंने राज्यों को गांवों, कस्बों और शहरों के लिए चरणबद्ध संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।
आज तक, प्रगति बैठकों के 45 संस्करणों में लगभग 19.12 लाख करोड़ रुपये की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।
एजेंसी इनपुट के साथ।