आरोपी श्रीनिवास लुईस (सोर्स- सोशल मीडिया) 
देश

1,100 ईमेल और हड़कंप! दिल्ली हाई कोर्ट और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मैसूर से गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने मैसूर से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुईस को गिरफ्तार किया है, जिसने हाई कोर्ट और स्कूलों सहित विभिन्न संस्थानों को 1,100 से अधिक बम की धमकियां भेजी थीं।

अक्षय साहू

Delhi Police Man arrested in Karnataka: दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूलों, हाई कोर्ट और सरकारी कार्यालयों में बम की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी युवक को कर्नाटक के मैसूर से पकड़ा। आरोपी की पहचान 47 वर्षीय श्रीनिवास लुईस के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक लैपटॉप और कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक मैसूर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली में उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी ने अकेले यह काम किया या किसी और की मदद ली। आरोपी के लैपटॉप और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसने करीब 1,100 धमकी भरे ई-मेल भेजे थे।

हाई कोर्ट के जज को भी भेजा धमकी वाला मेल

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार, श्रीनिवास लुईस को गुरुवार को मैसूर के वृंदावन लेआउट में पकड़ा गया। जांच में पता चला कि आरोपी अलग-अलग जगहों से अपनी पहचान छिपाकर धमकी भरे ई-मेल और मैसेज भेजता था। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को भी उसने धमकी भरा ई-मेल भेजा था, जिसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तकनीकी जांच के कई हफ्तों बाद उसकी पहचान हुई और पूछताछ में उसने धमकी भेजने की बात कबूल कर ली।

मानसिक तनाव से जूझ रहा आरोपी

पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास लुईस बेंगलुरु का रहने वाला है, पोस्टग्रेजुएट है और फिलहाल बेरोजगार है। वह अपनी मां के साथ रहता है, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। प्रारंभिक जांच से लगता है कि वह मानसिक तनाव से जूझ रहा था, जिसके कारण उसने जान-बूझकर अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों को निशाना बनाया।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए

श्रीनिवास की धमकियों के कारण कई संस्थानों में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, लोगों को बाहर निकालना पड़ा और कई जगहों का कामकाज प्रभावित हुआ। पुलिस धमकी प्राप्त स्थानों का पता लगाने और विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय जारी रखे हुए है।

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