

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'अयोध्या हमारी है, अब मथुरा की बारी है।' अखिलेश यादव को कार सेवा के लिए आगे आने की चुनौती दी।
बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मथुरा में दो दिवसीय योजना बैठक आयोजित की।
पार्टी का फोकस ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर समुदायों की नाराजगी दूर करने के साथ बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर है।
Keshav Prasad Maurya Ayodhya Mathura Statement: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में वापसी करना है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, "अयोध्या हमारी है, अब मथुरा की बारी है।"
मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव वास्तव में भगवान श्रीकृष्ण के भक्त हैं तो उन्हें कार सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस काम में वह खुद भी उनके साथ खड़े रहेंगे।
डिप्टी सीएम ने दावा किया कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज चलता था, लेकिन अब प्रदेश में कानून का शासन है। उनके मुताबिक, यूपी में सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम हुआ है।
केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक बार फिर टूटेंगे। उन्होंने बीजेपी के चुनावी समीकरण का जिक्र करते हुए कहा, "हमारा नारा है कि 100 प्रतिशत वोटों में से 60 प्रतिशत हमारे हैं, बाकी 40 प्रतिशत बंटने के लिए हैं और उसमें से भी एक हिस्सा हमारा ही होगा।"
उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी इस बार चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही अलग-अलग सामाजिक और जातीय वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके साथ ही अपने पुराने और मजबूत वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने मथुरा में दो दिवसीय योजना बैठक आयोजित की। बैठक के पहले दिन संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी और शक्ति केंद्रों की स्थिति की समीक्षा जैसे विषय शामिल रहे।
योजना बैठक में केवल चुनाव प्रचार और वोटरों तक पहुंच बनाने पर ही बात नहीं हुई, बल्कि पार्टी के अंदरूनी मुद्दों को भी जगह दी गई। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल कैसे बने, प्रदेश में बदलते जातीय समीकरणों से कैसे निपटा जाए और सहयोगी दलों के साथ समन्वय कैसे मजबूत हो, इन विषयों पर भी चर्चा की गई।
इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और उन्हें संगठन के कामों में सक्रिय बनाए रखने पर जोर दिया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से संपर्क बढ़ाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। पार्टी चाहती है कि सरकार के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर समुदाय बीजेपी के पारंपरिक समर्थक माने जाते रहे हैं। पिछले चार बड़े चुनावों में इन जातियों के समर्थन ने पार्टी की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसके पीछे पारंपरिक वोटरों की नाराजगी और दूरी को भी एक बड़ी वजह माना गया।
ब्राह्मण समाज के बीच यूजीसी के दिशा-निर्देशों और शासन-प्रशासन में कथित अनदेखी को लेकर नाराजगी की बातें सामने आई हैं। वहीं, सत्ता में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलने की शिकायत जाट और गुर्जर समुदाय के कुछ वर्गों में भी देखने को मिल रही है।
बीजेपी अब इन असंतोषों को दूर करने के लिए अलग-अलग स्तर पर बातचीत की तैयारी कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि चुनाव से पहले इन समुदायों का भरोसा फिर से हासिल किया जाए और पुराने राजनीतिक समीकरणों को मजबूत किया जा सके।
बीजेपी की इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग समाजों के प्रभावशाली लोगों से सीधे बातचीत करना है। पार्टी चाहती है कि लोग बिना किसी दबाव के अपनी समस्याएं और नाराजगी खुलकर सामने रख सकें। इसके लिए बैठकों में शामिल होने वाले लोगों को अपने मोबाइल फोन बाहर रखने के लिए कहा जाता है।
इन चर्चाओं को गोपनीय रखा जाता है, ताकि प्रतिभागी बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकें। समाज के लोगों से मिलने वाले सुझाव और शिकायतें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जाएंगी।
इन बैठकों से मिले फीडबैक को आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि समाज के अलग-अलग वर्गों से मिले सुझावों का असर पार्टी के चुनावी घोषणापत्र और उम्मीदवारों के चयन यानी टिकट वितरण पर भी पड़ सकता है।