FSSAI ने बिसलेरी के खिलाफ कथित असुरक्षित पैकेज्ड पानी की बिक्री के मामले में कानूनी कार्यवाही की मंजूरी दी।
एनर्जी ड्रिंक लेबल के इस्तेमाल को लेकर रेड बुल, पेप्सिको और अन्य कंपनियों से नियामक का विवाद चल रहा है।
रेड बुल को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, जबकि मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होनी है।
Bisleri Unsafe Water: प्रमुख पैकेज्ड पेयजल ब्रांड बिसलेरी (Bisleri) के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी के विरुद्ध कथित असुरक्षित पैकेज्ड पानी की बिक्री से जुड़े मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कदम खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में उठाया गया है। गौरतलब है कि यह केवल अभियोजन की अनुमति है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत द्वारा कंपनी को दोषी मान लिया गया है।
खाद्य व पेय उत्पादों के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI ने निर्माताओं और विक्रेताओं पर अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। प्राधिकरण का स्पष्ट रुख है कि खाद्य क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक संस्थान को निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। विभिन्न इलाकों में जांच और निरीक्षण के बाद मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को स्वच्छ व सुरक्षित खाद्य और पेय पदार्थ मिल सकें।
पेय पदार्थों से जुड़े एक अन्य प्रकरण में भी FSSAI का कंपनियों के साथ मतभेद सामने आया है, जो 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल के प्रयोग को लेकर है। बीते जून में नियामक ने कुछ पेय उत्पादों पर इस लेबल के उपयोग पर सवाल उठाए थे। FSSAI के मुताबिक, कुछ उत्पादों में एडेड शुगर (अतिरिक्त शक्कर) की मात्रा अत्यधिक होती है, और उन्हें एनर्जी ड्रिंक के रूप में पेश करने से उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं तथा उनका अधिक सेवन कर सकते हैं।
FSSAI के इस फैसले के खिलाफ रेड बुल, पेप्सिको, मॉन्स्टर बेवरेज और रिलायंस कंज्यूमर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इन कंपनियों की दलील है कि बिना पूर्व सूचना दिए यह प्रतिबंध लागू किया गया। उच्च न्यायालय ने रेड बुल को फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल का इस्तेमाल जारी रखने की छूट दी है, जबकि शेष कंपनियों से कहा गया है कि वे मौजूदा स्टॉक समाप्त होने के बाद इस श्रेणी के लेबल का उपयोग बंद करें।
दूसरी ओर, FSSAI ने रेड बुल को मिली अंतरिम राहत को भी चुनौती दी है। नियामक का मानना है कि इससे अन्य कंपनियों के मुकाबले रेड बुल को व्यावसायिक बढ़त मिल सकती है। इस पूरे विवाद पर अगली सुनवाई जनवरी में निर्धारित की गई है।