जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी के लोकतंत्र और 'एक व्यक्ति, एक वोट' अभियान का किया समर्थन
यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव बोले- लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार को घेरा, समिट के खर्च और आयोजन की प्रक्रियाओं पर मांगा जवाब
European Socialists Secretary General Support Rahul Gandhi: भारत समिट 2026 का आयोजन 13 और 14 नवंबर को तेलंगाना के हैदराबाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इस समिट को लेकर शुरू से ही विवाद देखने को मिला। इसी बीच समिट में पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक का कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर किया गया समर्थन नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसको लेकर केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आयोजन को लेकर सवाल खड़ा किए हैं।
असल में महासचिव जियाकोमो फिलिबेक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकतंत्र और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर चलाए जा रहे अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा की है, जिस पर हर लोकतंत्र की नींव टिकी होती है। यह सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट।
जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन में कहा कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए राहुल गांधी का अभियान लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दो सप्ताह पहले रामलीला मैदान तक राहुल गांधी के साथ मार्च करने वाले हजारों लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र हमें अपने आप नहीं मिल जाता। इसकी रक्षा वे लोग करते हैं, जो इसके लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सम्मेलन के आयोजन पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम पर जनता का पैसा किस आधार पर खर्च कर रही है। उन्होंने आयोजन के लिए किए गए खर्च और अपनाई गई औपचारिक प्रक्रियाओं का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें सम्मेलन से राज्य में विदेशी निवेश आने की उम्मीद जताई गई है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेता ही केंद्र सरकार को कथित तौर पर फासीवादी बता रहे हैं, तो ऐसे माहौल में विदेशी निवेशकों से निवेश की उम्मीद कैसे की जा सकती है?